‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिन्नौं’
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागि परेको बताएका छन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘घरबारबिहीनलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्’
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने नाममा बुटवल नगरपालिकाले घरबारबिहीन बनाएका नागरिकलाई तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न बुटवलमा क्रियाशील ११ वटा दलले नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
बराहतालको जग्गा अतिक्रमण
अतिक्रमण गरी बनाइएका घर–टहरा हटाउन दिएको गाउँपालिकाको निर्देशन स्थानीयवासीले मानेका छैनन्।
मोटरबाटोदेखि चर्पीसम्म
जुम्लाको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी समितिको जग्गा अतिक्रमण रोकिएको छैन। गुठीको जग्गामा सार्वजनिक मोटरबाटो बनाउनेदेखि निजी चर्पी बनाउनेसम्मको कार्य भइरहेको छ। २०५२ सालयता नापी भएको तथ्यांक हेर्ने हो भने तत्कालीन तलिउम, चन्दननाथ, गज्र्याङकोट र देपाल गाउँमा मात्र गुठीको जग्गा भएको देखिन्छ। तर २००६ सालको लगतअनुसार हुम्ला, बाजुरा, जुम्लाको रिनी, जोगिबाडा र कालिकोटमा पनि गुठीको जग्गा भएको देखिन्छ। तर त्यो गुठीको जग्गा अहिले व्यक्तिगत भइसकेको छ। उनीहरू चन्दननाथ भैरवनाथ गुठीको नाममा राजस्व तिर्छन्। जग्गा किनबेच गर्न सहजै पाउँछन् तापनि त्यो जग्गाको अहिले कुनै हिसाबकिताब छैन।
साढे १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण
भूउपयोग चित्र २००१ अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा ६२ हजार एक सय १२ हेक्टर वनक्षेत्र छ। त्यसमध्ये १० हजार ६ सय ४४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ।
निकुन्जको एक बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको एक बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग खण्ड निर्माणका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, बाँकेले उपकरण राख्न प्रयोग गरेको बाँसगढी नगरपालिका–१, चेपाङस्थित एक बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा निकुन्जको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
सार्वजनिक जग्गामा अवैध बालुवा खानी
शंखरापुर नगरपालिकाको ऐतिहासिक ठाउँ मानिने साँखुमा व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत रूपले बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएको छ।
हलखोरिया वन अतिक्रमणको चपेटामा
जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा फैलिएको हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप
धनुषाको एक सामुदायिक विद्यालयको जग्गा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन
सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
जग्गा अतिक्रमण: परिमाण र परिणाम
भनिन्छ– भिडभाडका पण्डितले वेद राम्रोसँग पढ्दैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि कुनै एक निश्चित निकायलाई मात्र नतोकिँदा कोही पनि गम्भीररूपले लाग्ने बाध्यतामा छैनन्।
उदयपुर सिमेन्टकाे जग्गा अतिक्रमण
ललितानिवास, पशुपतिनाथ मन्दिर र छाया सेन्टरको जमिन भूमाफियाको कब्जामा परेको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेको जग्गामाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको पाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिका–४ र ६ को सीमास्थल पन्जियार चोकदेखि उद्योग परिसरभित्र जाने सडकछेउको तीन बिघा खाली जमिन अज्ञात समूहले रातारात अतिक्रमण गर्न थालेको पाइनुले उद्योगको जमिनमाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको रहस्य खुलेको हो।
रातारात अतिक्रमण हुन लागेको जग्गा प्रहरीले जोगायो
अतिक्रमण गर्न प्रयोग गरिएका बाँसका किला हटाएर जमिन खाली गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कुमार खड्काले बताए। उनकाअनुसार अज्ञात समूहले रातिराति अतिक्रमण गर्दै किला ठोकेर घडेरी छुट्याउन खोजेको उद्योगले जमिन प्रहरी खटाएर सुरक्षित गरिएको हो ।
सुनसरीमा १३०९.४ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण
२०२२ सालदेखि ०४५ सालसम्मका सप्तकोसी बाढीपीडितले वन क्षेत्रकै जग्गा ओगटेर घर बनाएर वन क्षेत्रकै जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय थुप्रै परिवारले वन क्षेत्रकै जग्गा ओगट्दै छन्।
सट्टाभर्ना पाएको प्रतिवेदन मिलेमतोमा गुपचुप
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर साबिक जग्गाधनीको नाममा भूमाफियाहरूले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरे। सो विषय अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले सट्टाभर्ना (मुअब्जा) दिएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै साबिक जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। सो फैसलाले अतिक्रमणकारीलाई झनै सहजता मिलेको थियो।