मिटरब्याजीविरुद्ध मलङ्गवाबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ।
मकवानपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा मिटरब्याजविरुद्ध ६० उजुरी परेका छन्। सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि ६० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एक मिटरब्याजीपीडतले राजनीतिक रुपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने बताए।
सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको छ।
सरकारले मिटरब्याज समस्यालाई ‘अनुचित लेनदेन’ सम्बन्धी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कानुन बनाउने तयारी गरेको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
मिटरब्याजपीडित पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्। उनीहरू यहाँ आउँदा मौसम केही चिसै थियो। अहिले आएर मौसम अत्यन्त गर्मी भइसकेको छ।
सोमबार मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले गरेको अनावश्यक, निर्मम र अमानवीय दमन गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध मार्च गरिएको हो।
उनले भने, ‘सेल्टर बनाएका सबै त्रिपाल उजाडिए। चारवटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर लुटियो। २० बोरा चामल, तरकारी, लुगा छरपस्ट पारिए। यो सबै हामीलाई लखेट्नकै लागि गरिएको हो।’
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेका छन्।
सोमवार रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा पीडितहरुले प्रदर्शन गर्ने क्रममा शान्तिबाटिकाबाट बाहिरिने क्रममा प्रहरीले रोक्दा प्रदर्शनकारी र पहरीबीच झडप भएको हो।
काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा प्रहरीले लाठी चार्ज र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ।