गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ।

तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन्। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए।

विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए।

उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो।

विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो। उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन्।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ। यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन्।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८० १४:४६ आइतबार