राजधानीमा रहेका मिटरब्याजपीडितमाथि सोमबार भएको प्रहरी दमन निन्दनीय छ। रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा आन्दोलनरत पीडितमाथि एकाएक प्रहरीले किन आक्रमण गर्नु आवश्यक ठानेको हो? प्रहरी अधिकारीले उनीहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन लागेको सूचना पाएपछि दमन गर्नुपरेको बताएका छन्। 

उनीहरू महिना दिनदेखि काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले आएर त्यो आन्दोलन कसरी हिंसात्मक हुन लागेको हो? त्यससम्बन्धी विश्वसनीय सूचना प्रहरीसँग थियो भने बेलैमाथि तिनलाई शान्त गराउन नसकिने थिएन। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिसँग संवाद गरेर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने थिएन।

मिटरब्याजपीडित पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्। उनीहरू यहाँ आउँदा मौसम केही चिसै थियो। अहिले आएर मौसम अत्यन्त गर्मी भइसकेको छ। केही चरणमा तिनको सरकारसँग वार्तालाप पनि भएको छ। सरकारले कानुन बनाएरै यस समस्याको समाधान गर्न चाहेको पनि हो। त्यसका निम्ति विधेयक संसद् लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेका हुन्। यति भएपछि भविष्यमा पनि समस्या नआउने गरी कानुनी उपचार खोज्न थालेको देखिएको हो। पीडितलाई अब न्यायको सुनिश्चितता दिलाइ घर फर्काउन पहल नगरी दमनमा उत्रँदा त्यसले सही सन्देश दिएको छैन।

राज्यसँग विगतमा गरेका सम्झौता पनि पीडितका हकमा लागु भएका छैनन्। एक पटक आन्दोलन गरेर वार्ता भई समाधान निस्किएपछि कार्यान्वयनमा इमानदारी हुनैपर्छ। कार्यान्वयनमा इमानदारी नभएकै कारण पटक–पटक पीडित पैदल यात्रा गरी काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। एकातिर देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा तिनलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै न्याय पाइनेमा ढुक्क गराउन सकिन्छ। त्यहाँबाट समाधान फेला नपारी केन्द्रमै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त्यसैअनुसार समाधानको उपाय निकाल्नुको विकल्प छैन।

शान्तिबाटिकामा सहयोगीले दिएका खाद्यान्न, ग्यास, चुलो, भाँडाकुँडासमेत खोसिनु उचित होइन। शान्तिवाटिकामा पीडित बसेर आन्दोलन गर्दैमा शान्ति भंग हुने होइन। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइटहाउस बाहिर सन् १९८१ देखि शान्तिको आग्रह र आणविक होडका विरुद्ध धर्ना बसेकी कन्सेप्सियो पिसियोतोको निधन सन् २०१६ मा हुञ्जेलसम्म कसैले त्यहाँबाट हटाउन कोसिस गरेन। धर्ना गरिरहेको ठाउँबाट ह्वाइटहाउसको दृश्य देखिन्थ्यो र त्यसलाई संसारको सबैभन्दा लामो विरोधका रूपमा लिइन्छ। एकपटक २०१३ मा प्रहरीले त्यो ठाउँमा कसैलाई नदेखेपछि भत्काएको भए पनि स्वयंसेवकले तुरुन्तै स्थापना गरेका थिए। यसको अर्थ हो, विरोधको अधिकारलाई लोकतन्त्रको अन्तरंग शक्ति मानिन्छ। त्यही भएर विरोधलाई पनि जोगाइराख्न सक्नुपर्छ।

मिटरब्याजपीडितको हकमा पनि सरकारसँग एउटा सहमति भइसकेको हुनाले त्यसको पालनाका निम्ति प्रतीक्षा गर्नु उचित हुन्छ। नागरिक समाजलाई यसका निम्ति सक्रिय रहन आग्रह गर्न सकिन्छ। नागरिक समाजको तर्फबाट उनीहरूलाई अहिलेसम्म भएका प्रगतिका आधारमा थप उपलब्धि हासिलको आन्दोलनमा सहयोग गर्नु उचित हुन्छ। 

पीडितलाई कानुनी बाटोबाटै सशक्त तुल्याउन सकिनेछ। यसबारेमा सरकारले आयोग गठनसमेत गरिसकेको छ। त्यो आयोगले सरकारलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छ। पीडितलाई झुक्याउने काम भने गर्नुहुँदैन। पटक–पटक वार्ता र सहमतिपछि पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू बाध्यतावश आएका हुन्।

संविधानले निर्देशित गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीलाई मनन् गर्ने हो भने देशभित्र प्रत्येक सीमान्त नागरिकले आफूलाई अन्यायबाट मुक्त गर्ने अधिकार छ। नागरिकलाई अन्यायमा पर्न नदिन राज्य संयन्त्र आफैँमा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति बलियो संयन्त्र आवश्यक छ। 

आर्थिक उपार्जनको बाटो नागरिकलाई नदिने हो भने तिनले पटक–पटक यस्तो दुष्कर स्थितिलाई सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था आउँछ। बैंकिङ प्रणालीलाई विपन्नमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ। तिनलाई आवश्यक पर्ने ससाना समस्यामा पनि बैंक सहज हुने हो भने स्थिति भिन्न हुन्छ। हामीकहाँ बैंकिङ प्रणालीले मद्दत नगरेका कारण पनि मिटरब्याजको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

देशमा नागरिक एकातिर मिटरब्याज जस्तो संयन्त्रबाट ठगिने अवस्था छ। अर्कोतिर देशले अपेक्षा गरेको सुधारको बाटो अवरुद्ध छ। आमनागरिकको यही अप्ठ्यारो अवस्थालाई भावनात्मक रूपमा उपयोग गर्न खोज्ने तत्वहरू पनि सक्रिय भइसकेका छन्। यसलाई मनन् गरेर पनि व्यापक र दीर्घकालीन सुधारका निम्ति सरकारले काम गर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यायमा परेर आएका नागरिकलाई लठ्ठी हानेर, थानकोट कटाएर वा पानीका फोहोरा हानेर समाधान निस्कँदैन। उनीहरू विश्वस्त नभएसम्म आन्दोलित हुन सक्छन्।

तिनलाई सम्झाइबुझाइ गरेर घर फर्काउने जिम्मा राज्यको हो। जसरी पीडितमाथि आक्रमण भएको छ, त्यो हृदय द्रविभूत गराउने घटना हो। लोकतन्त्रमा न्याय माग्नेले थप अन्यायमा पर्नुहुँदैन। तिनले गल्ती नै गरेका भए पनि राज्यले अभिभावक भएर तिनीमाथि सकारात्मक व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। 

सरकारले उनीहरूमाथि गरेको हस्तक्षेपका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइसकेको छ। त्यसले सत्यतथ्य पक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। न्याय माग्न आएका पीडितमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नतिर नेपाल प्रहरी र राज्यका अन्य निकाय लाग्नु हुँदैन। राज्य भनेकै यिनी र यस्तै पीडितको आशाको केन्द्र हो। सहज विद्रोहमा पनि दमन भयो भने त्यसले निम्त्याउने थप विद्रोह मात्र हो।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० २३:३३ बुधबार