नागरिकता विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा टेबुल
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकको सन्देश टेबुल भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकको सन्देश टेबुल भएको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल गरेर तत्काल पारित गर्ने योजनामा रहेको सरकार राष्ट्रियसभाको बैठकनै भदौ १२ गतेका लागि बोलाइएपछि पारित गर्न आलटाल भएको ठहर गर्दै आत्तिएको हो।
केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता गौतमले प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्ने थाहा पाएपछि पार्टीले नै निर्वाचन पराजित गर्न लागिपरेको बताएका थिए।
उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त भएको बताएका हुन्।
भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा ७ वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनभने ६ महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताए।
'कारागारमा राख्ने अपराधीहरुको स्थानहरु जुन उमेर छ, उमेरको हिसाबले छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खासगरी यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिइनु हुँदैन।'
‘बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। अधिकांश बन्दी गृहहरु, कारागारहरु शहरबजारको मध्यभागमा नै छन्। मध्य भागका जेलहरुलाई बाह्य भू–भागमा, अलि ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरुको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा सरकार रहेको छ।'
कुरा के हो? एकातिर आइपिएसको कार्यक्रममा सहभागि नहुने सरकारको निर्णय, अर्कोतिर सेनापति सहभागि हुने सरकारको दोहोरो नीति के हो? म सरकारबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छु।'
बिचौलियाको सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी सेवाग्राहीलाई सरल ढंगले राहदानी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
'कमजोर ग्रेड ल्याउनेहरु लाखौँलाई हातमा के छ उनीहरुको लागि सरकारसँग? बेरोजगार बढाउने हो कि? पासपोर्ट थमाउने हो कि? सिप, तालिम, प्रविधि के छ? शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
‘फेवाताल वरिपरिका ८० प्रतिशत घरहरु अवैध छन्। कतिपयले बिना स्वीकृत आठ, नौ तलासम्म घर बनाएका छन्। त्यस्ता घरहरुको नियमन र फेवातालको मापदण्डमा परेका घरहरु भत्काइयोस्।'
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्न लागेको हो।