राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरु पनि संघबाटै आइरहेको बताएका छन्। 

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वभाविक रुपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। जनसंख्या, भुगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरु छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरु, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले करोड भन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए।  

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाव गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताए। संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सिमित भएको तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरुको भागबण्डाले असिमित मन्त्रालय हुने गरेको उनको गुनासो छ । उनले २५ वटा मन्त्रालय संविधानले अधिकतम भनेको भन्दै सकेसम्म कम मन्त्रालय बनाएर कम आलोचना र टिप्पणी हुनेकुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। संघीयता आफैँ दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको उनको दाबी थियो।

उनले देशलाई प्रगतिपथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनतासमक्ष सैद्धान्तिक नभइ व्यवहारमा जोडिनुपर्ने बताए। अबको निर्वाचनमा मन्त्री र सांसदका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिने नभइ के गर्ने हो भन्ने योजनासहित जनतामाझ जानुपर्ने र नागरिकले पनि विकास गर्नसक्ने नेतालाई जिताउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले अधिकांश पार्टीमा कहिले पुराना नेताहरुको जीवन अन्त्य हुन्छ र पार्टीले टिकट देला भन्ने मनशायले प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने स्थित देखापरेको छ’, उनले बताए।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ १०:२० मंगलबार