पूर्वअर्थ तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दक्ष अर्थमन्त्री भए पनि आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तोक्ने काम कर्मकाण्डी मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसद्मा आइतबार बोल्दै भट्टराईले विद्वान र दक्ष अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाइ काढ्दै तयार पारे जस्तो देखिएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आवको वैशाख २८ सम्म कुल बजेटको जम्मा आधामात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअवधिमा आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोडमात्रै खर्च भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विलासी मोटरगाडी खरिदमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद डा.डिला संग्रौलाले विलासी गाडी खरिदमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ फजुल खर्च हुने गरेको भन्दै रोक्न माग गरेकी हुन्।
दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसदको अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा फ्रस्टेसन देखिएको भन्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिका टिप्पणी सान्र्दभिक नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिउन्मुख हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट गरिबी निवारण सहितको समाजवाद उन्मुख बताए।
सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको चित्रित गरेको छ। अर्थतन्त्र बुझेको "डाक्टर" सरकारले पाए पनि निजी क्षेत्रका बिरामहरु निदान हुन नसकेको गुनासा बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएका छन्।
नेपालमा हुने भनिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलुकद (साग) का खेलाडी छनोट, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटका लागि समिति बनेका छन्। सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको १३औं साग तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको चौथो बैठकले विभिन्न समितिसमेत गठन गर्दै मस्कट र लोगो केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथिको छलफल आज (शुक्रबार)देखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभामा दिउँसो १ बजेदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सातैवटा प्रदेशबाट राय सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो। गत चैत २५ को समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न उपसमिति बनाएर सातै प्रदेशका १० स्थानमा आगामी बजेटबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत र साधनले पुगेसम्म राजनीतिक प्रतिवद्धता पुरा हुने गरी पपुलिष्ट बजेट ल्याउने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा सन्तुलितरुपमा बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ। बुधबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पहुँच र प्रभावको आधारमा नभइ आवश्यकताको शिद्धान्तमा रहेर बजेट तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरे।
जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना जथाभावी सडक निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा बढ्न थालेको छ। महाभारत क्षेत्रमा सडकका लागि पहाड फोर्न स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेका छन्। महाभारत क्षेत्रमा पर्ने पहाडमा सडक निर्माण गर्न जथाभावी ठूला उपकरण चलाउँदा प्राकृतिक विपत्तिको खतरा बढेको हो।
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
विकास भनेको देखिने हुनुपर्छ भन्दै यहाँका स्थानीय तहले अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा लगाउँदै आएका छन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकताका साथ धमाधम सडक निर्माण गर्दै आएका छन्।
