काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विलासी मोटरगाडी खरिदमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद डा.डिला संग्रौलाले विलासी गाडी खरिदमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ फजुल खर्च हुने गरेको भन्दै रोक्न माग गरेकी हुन्।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले जनप्रतिनिधि तथा भिभिआइपीका लागि ६ अर्ब ६१ करोेड ४५ लाखको नयाँ सवारी साधन खरीद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संग्रौलाले संसदमा भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रीजीलाई अरबौं रुपियाँ बर्षेनी विलासी मोटर, गाडी किन्नुमा खर्च गर्नुको सट्टा सरकारले फजुल खर्च रोक्ने घोषणा यसै बजेटबाट गरोस् र त्यसको सुरुवात सिंहदरबार बाटै गरोस् भन्न चाहन्छु।’
कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी संग्रौलाले सरकारको आगामी आर्थिक बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, कर्मकान्डी मात्र भएको टिप्पणी गरिन।
प्रतिनिधि बैठकमा संग्रौलाले प्रस्तुत गरेको धारणा
माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे आफ्ना कुरा छोटकरीमा राख्न चाहन्छु ।
डेढ वर्ष अघि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर दुई वटा प्रमुख वामपन्थी दल मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा आशा जागेको थियो । तर एक वर्ष नपुग्दै त्यसमा तुषारापात भएको छ । गरिब, निमुखा, असाहय तथा बेरोजगारको पक्षमा यो सरकारले काम गर्ला भनेको त यसले केन्द्र देखि गाउँघर सम्म भ्रस्ट, ठेकेदार, भूमाफिय, सिन्डिकेट र दलालहरुलाई संरक्षण गर्न थालेको छ । मुखले समाजवादको नारा दिए पनि दलाल पुाजीपतीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्न थालेको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण आम उपभोक्ता महँगो चिनी खरिद गर्न वाध्य भै रहेको बेला सरकारले भने चिनीको आयातमा परिमाणत्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सभामुख महोदय,
एकजना सांसद मात्रै हैन एक महिला र गृहिणीको नाताले पनि बजारको छाडापन र महंगीबाट म परिचित छु । सरकारले बजारलाई छाडिदिएको छ र नाम मात्रको अनुगमन हुने गरेको छ ।
जहाँ सम्म अर्थतन्त्रको कुरा छ आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने लाखौं युवायुवतिहरुका लागि रोजगारी सिर्जना नै हो । तर गएको एक वर्षमा जम्मा ३५ हजार मात्र रोजगारी सिर्जना भएको मुलुकमा अर्को एक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना होला भनेर कसरी पत्याउने ? कृषि, सहकारी, पर्यटन, पूर्वाधर विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी, रोजगारी सिर्जना गर्ने महाअभियान थाल्नु पर्नेमा सरकारमा त्यो इच्छा शक्ति देखिदैन । त्यसतर्फ माननीय अर्थ मन्त्रिको ध्यान गएको मैले पाइन ।
आज पनि प्रत्येक दिन पन्ध्र सय भन्दा बढी युवा, युवतिहरु खाडी मलुक, मलेसिया, कोरिया लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको छन् । तर उनीहरु अधिकांश अर्धदक्ष छन् , हातमा कुनै सीप छैन । सात ओटै प्रदेशमा व्यवसायीक तथा सीप विकास केन्द्रहरु खोलरे दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा गर्न सरकारको भिजन र आँट खै ? बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा ती कुरा खै ।
खासगरी महिला दिदीबहिनीहरुका लागि आयआर्जन बढाउन लघुवित्तिय वा माइक्रो फाइनान्स निकै सफल भएको हामीले पाएका छौं । तर लघुवित्ता क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोकेर सांच्चिकै गरिब भन्दा गरिब समुदायसम्म पुराउन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
जबसम्म हाम्रा सामुदयिक विद्यालयहरुमा पठापाठनको स्तरमा सुधार हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशका लागि आवश्यक भावी पुस्ता तयार हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट बढाउनु पर्नेमा कुल बजेटमा शिक्षाका लाग लगानी घट्दै गएको छ । बिरामी परेमा घर बार बेच्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले भरपर्दो सेवा दिन नसकेका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रहनु भएका हाम्र अर्थ मन्त्रीलाई थाहा छ बढ्दो व्यापार घाटाको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । एक सय अर्बभन्दा बढीको दाल, चामल र चिनि जस्ता कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । अहिले मुलुकमा डलर बचेर भारतीय रुपियाँ किन्नु पर्ने स्थिति आएको छ , तर स्वदेशी उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्न तर्फ कुनै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले ल्याऊन सकेको छैन । एउटा परम्परागत बजेट पेश गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रि देखिनु हुन्छ । हाम्रो राजस्वले मुश्किलले साधारण खर्च धान्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । अनि विकास गर्न पैसा कहाँबाट आउँछ ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु ६ अर्ब ६१ करोेड ४५ लाखको नयाँ सवारी साधन खरीद गरेको छ । त्यसैले मेरो सुझाव छ अर्थ मन्त्रीजीलाई अरबौं रुपियाँ बर्षेनी विलासी मोटर, गाडी किन्नुमा खर्च गर्नुको सट्टा सरकारले फाजुल खर्च रोक्ने घोषणा यसै बजेटबाट गरोस् र त्यसको सुरुवात सिंहदरबार बाटै गरोस् ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ १०:०६ आइतबार
