बैतडी– विकास भनेको देखिने हुनुपर्छ भन्दै यहाँका स्थानीय तहले अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा लगाउँदै आएका छन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकताका साथ धमाधम सडक निर्माण गर्दै आएका छन्। प्राविधिक इष्टमेट, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजरले काटिएका सडक जोखिमपूर्ण बनेका छन्। जथाभावी सडक निर्माणले भू–क्षय र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। पुनर्संरचनापछि बनेका स्थानीय तहले गाउँगाउँ सडक पु-याउन ठूलो बजेट सडकमा खन्याएका हुन्। स्थानीय तहको सडक मोहले बस्ती व्यवस्थापन योजना नबनाएर डोजर र सडकमा मात्रै बढी रकम खर्चिएका छन्।

संघीयतापछि गाउँमा बढी बजेट आएपछि बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउन नसक्दा अधिकांश स्थानीय तहले सडक, स्काभेटर, डोजर र गाडी खरिदमा बढी रकम खर्चिएका छन्। एउटै गाउँ पुग्न एकभन्दा बढी सडक निर्माण गरेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने र आर्थिक विपन्न वर्गको हितमा नीति बनाउन सक्ने अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले सडक निर्माणमा बजेट र समय खर्चेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए। स्थानीय तहले डोजर भित्राएपछि मजदूरको रोजगारी खोसिएको छ। ज्याला मजदूरीमा दैनिक गुजारा गर्दै आएका स्थानीय रोजगारी नपाएर समस्यामा छन्। नगर तथा गाउँपालिकाले मूल सडकमा मेसिन प्रयोग गरे पनि ग्रामीण तथा सहायक सडकमा मजदूरबाट काम गर्न नसक्दा रोजगारी खोसिएको मजदूरहरूले गुनासो गरेका छन्।

धमाधम खनिँदै आएका सडकको नत डिजाइन इष्टमेट छ नत वातावरणीय मूल्याङ्कन नै गरिएको छ। डोजरले सडक खन्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल र पानीका मुहान सुक्न थालेको सिगास गाउँपालिका–३, का कृष्णसिंह धामीले बताए। प्रत्येक बस्ती र टोलमा सडक पु¥याउने भन्दैे भूगोल, जनसंख्यालगायत कुनै अध्ययन नै नगरी सडक काटिएका छन्। कतिपय सडक प्राविधिकरूपमै उपयुक्त छैनन्। प्राविधिकबिना डोजर चालक नै प्राविधिक बनी काटिएका अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण छन्।

स्थानीय तहले बस्ती व्यवस्थापनको योजना नबनाएर सडक काटिरहेको छन्। बस्ती व्यवस्थापनको योजना बनाएर सडक निर्माण गर्दा दिगो हुने भए पनि यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। जिल्लाका स्थानीय तहले त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। प्राविधिक कुराको बारेमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञान नहुनु अनौठो नभए पनि स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडकका विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा शाखासँग समन्वय गर्न सकेका छैनन्।

बस्ती व्यवस्थापन भएन
स्थानीय तहले बस्ती व्यवस्थापन नगर्दा खेतीयोग्य जमिनमा सडक र घरघडेरी बन्न थालेका छन्। खेतीयोग्य फाँट नासिँदै गएपछि कृषिको लागि उपयुक्त मानिएको जमिन मासिन थालेको छ। जिल्लाको पुर्चौडी, मेलौली, पाटन नगरपालिकालगायत अन्य गाउँपालिकामा यो समस्या बढ्दै गएको छ।  पुर्चौडी नगरपालिका–१, हाटको खेतीयोग्य फाँटमा घर बन्न थालेका छन्। धान गहुँ प्रशस्त फल्ने, लोली, कफलखाना र खडीखेतको सयौं रोपनी उर्वर फाँटमा धमाधम पक्की घर बन्न थालेपछि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ।

भिरालो जमिनमा घर बनाइ तल रहेको फाँटलाई खेतबारीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका यहाँका स्थानीय खेतको मध्यभागबाट सडक खनिएपछि बस्ती नै सडक नजिक सार्न थालेका छन्। सडक पहुँचले जमिनको भाउ आकासिएपछि घडेरीका रूपमा खेतीयोग्य जमिन बेच्न थालेको स्थानीय गौरीदत्त जोशीले बताए। जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरी किनबेच हुँदा हरेक वर्ष कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ। खास गरी धान खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिएको हाटको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरी घडेरी बिक्रीवितरण हुने गरेको छ। सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएको यस क्षेत्रमा घडेरी प्लटिङ गरी उत्पादन हुने खेत समेत बाँझै राख्दा उत्पादनमा ह्रास आएको कृषि प्राविधिक बताउँछन्।

खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी तथा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरेपछि खाद्य संकट बढेको छ। खाद्य असुरक्षित जिल्ला मध्येको बैतडीमा करिब २२ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ। प्रायः खेतबारीमै व्यस्त रहने यहाँका अधिकांश किसानको उत्पादनले तीन महिना खाना पुग्दैन। तीन वर्ष अघि पुर्चौडी नगरपालिकको केन्द्र हाटसम्म कच्ची सडक पुगेपछि प्रति घडेरी पाँचदेखि सात लाख रूपैयाँमा बिक्री हुन थालेपछि गाउँका खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुन थालेका हुन्। नगरपालिकाको प्लानिङ नभए पनि अब नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप खेतीयोग्य जमिनलाई कृषिमै उपयोग गर्ने र माथि रहेको भिरालो जमिनलाई घर बनाउनमा प्रयोग गर्नतर्फ आफू अग्रसर हुने पुर्चौडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर कुवँरले बताए।

जता जंगल उतै सडक
जिल्लाका अधिकांश सडक वन क्षेत्रबाट काटिएका छन्। सडक काट्दा वनजंगल मासिँदै गएको स्थानीय बताउँछन्। सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जेसम्म पुग्ने दुदिलाखान–गर्जे सडक सामुदायिक वनले अवरोध गरेपछि एक वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजरले जथाभावी सडक निर्माण गर्दा वन जंगल र प्राकृतिक स्रोत मासिनुका साथै पहिरोको जोखिम बढेको छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०६:१५ आइतबार