गोरखामा पछिल्लो समय घरेलु उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ। स्थानीय सरकारले अनुगमनमा कडाई र अनुदान दिन अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानपछि उद्योग दर्ता बढेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गोरखामा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म पाँच सय ७५ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट दर्ता भएको छ। गत वर्षसम्म पाँच सय ७२ मात्रै दर्ता भएको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास र्निर्माणका लागि अनुदान बुझी आवास र्निर्माण हुन नसकेको परिवारको खोजी हुने बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बस्कोटाले सिजी टेलिकमका विषयमा छानबिन हुने बताएका छन्। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिसको ४४ करोड मात्रै तिरेको देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट अनुदान लिएर ४१ जिल्लामा सञ्चार सुविधा पुर्याए नपुर्याएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै विभिन्न १० कृषि केन्द्रलाई एक/एक करोडका दरले अनुदान वितरण गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा संघीय सरकारले निःसर्त अनुदानबापत पाँच करोड ९१ लाख दिने घोषणा गरेकामा चार करोड ९० लाख मात्र प्राप्त भएको छ।
नवलपरासीको सुस्ता गाँउपालिका ५स्थित नारायणीपारिको सुस्तामा टिनले छाएका वा पक्की घर बिरलै देखिन्छ। यहाँका सबैजसो घर खर र झिगटीले छाएका छन्। माटो र बाँसले बारेर बनाइएका तिनै बुकुरा घर बर्षामा डुवानमा पर्छन्।
सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उखुको अनुदान रकम अपुरो भएको भन्दै थप रकम निकासा माग गर्न विभिन्न जिल्लाका किसान अगुवा काठमाडौं आइपुगेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भवन केन्द्रको धम्महल भवन निर्माण गर्न रु तीन करोड बढी रकम अनुदानस्वरुप प्रदान गरेको छ।
हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याई असार मसान्तभित्र नगरसभा/गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४० वटा स्थानीय तहले उल्लंघन गरे। आव २०७६/७७ को ६ महिनापछि २०७७ पुस मसान्तसम्म १९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।
आंशिक क्षति ब्यहोरेका लाभग्राहीलाई घरको प्रवलीकरण गर्न रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि नुवाकोटका पीडितले लिन बेवास्ता गरेका छन्।
भूकम्पमा आशिंक घर भत्किएका पीडितलाई प्रवलिकरण गर्न सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निणर्य ग¥यो। समान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्ने अर्थात ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न मिल्ने घरलाई प्राविधिक नाप जाँचपछि प्रवलिकरण लाभग्राही कायम गरिएको हो। गोरखामा पाँच हजार तीन सय ५० घरधुरी प्रवलिकरण लाभग्राहीमा कायम भएपनि पूर्ण क्षतिमा तीन लाख लिने आसले धेरैले दोस्रो किस्ता लिएका छैनन्।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रोल्पाका विभिन्न सहकारीलाई दिएको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रदेश ५ कृषि तथा वातावरण समितिको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७६ मा रोल्पामा भएका अनियमितताबारे उल्लेख छ।
‘पैसा’को विषय तथा वैदेशिक सहायताका कुरा आउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालय मात्र अग्रसर हुने प्रचलनले नै अनेक विचलन ल्याएको हुनुपर्छ।
नेकपा र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता चामलमा राजनीति हुनुमा एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँछन्। तर चामल राजनीतिमा दुवै दलको होड चलेको सर्वसाधारण बताउँछन्। दुवै दलका नेताले आआफ्नो दलका कार्यकर्ताले बढी चामल पाउन भन्ने सोचले चिट काट्न थालेपछि सर्वसाधारणको भाग खोसिएको छ।
शुक्लागण्डकी खुर्सानीबारी-७ स्थित रामकली भण्डारीले सञ्चालान गरेको भैँसी फार्ममा गत असारमा आगलागी हुँदा ६ वटा भैँसी र तीन वटा खरायो मरे भने केही घाइते भए। प्रहरीले आगलागीबाट २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मुचुल्का उठायो। नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ राहत दियो। उनले पालेको पशु चौपायको बिमा नगरिएकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको हो।
