जुम्ला – हुम्लामा खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वितरण हुने अनुदानको चामल पाउन नेताको चिट (सिफारिस) लिनुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। यसले गर्दा पहुँचवालाले पर्याप्त चामल पाउने र सर्वसाधारण रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ।

अनुदानको चामल पाउन नेताको चिट लिनुपर्ने भएपछि खार्पुनाथमा चामल राजनीति चुलिँदै जान थालेको छ। यो वर्ष खाद्य संस्थानको खार्पुनाथ बिक्री केन्द्रमा पाँच सय क्विन्टल चामलको कोटा छ। ठेकेदारले केन्द्रमा दुई सय ७९ क्विन्टल झारिसकेका छन्। बाँकी चामल बाटोमै छ। कोटा अनुसार चामल आइनपुग्दै विगतमा जस्तै अहिले पनि स्थानीय नेताले चामल राजनीति गर्न थालिसकेका छन्।

बिक्री केन्द्रमा आइसकेको चामल सांसद र नेताको चिटका आधारमा वितरण हुन थालेपछि नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच चामल राजनीतिको होड बढेको छ। खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल ठेकेदारले अनुदानको चामल गाउँपालिकालाइ बुझाउने बताउँछन्। केन्द्रमा आएको चामल प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने कुपन र नेताको चिटका आधारमा बाँडिन्छ। अध्यक्ष रावलले भने, ‘नेकपाका नेताका कारण चामल वितरणमा राजनीति भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने कुपनका आधारमा चामल बाँड्नुपर्ने अडानमा छ। तर नेकपाका सांसद र मन्त्रीले धमाधम चिट काटेर चामल दिलाउन थालेका छन्।’

नेकपा सांसद र मन्त्रीले चिटका आधारमा चामल बाँड्न थालेपछि कांग्रेस सांसदले पनि चिट बाँड्न थालेको स्रोत बताउँछ। पुस पहिलो साता सिमिकोटमा आयोजित कांग्रेस जनजागरण कार्यक्रमअन्तर्गतको विरोधसभामा कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाहीले अनुदानको चामल उपलब्ध गराउन चिट काटे। सांसद शाहीले दिएको चिट लिएर कांग्रेस कार्यकता खाद्य संस्थानको यहाँस्थित कार्यालयमा चामल लिन पुगे। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल र यहाँस्थित संस्थानका कार्यालय प्रमुखले खार्पुनाथ केन्द्रबाट लैजान आदेश दिए। त्यो चिट लिएर कांग्रेस कार्यकता केन्द्रमा पुगेर चामल उठाउन थाले। नेकपाका कार्यकर्ता त्यसको विरोध गर्दै डिपोमा ताला लगाउन पुगे। उनीहरुले लगाएको ताला गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले खोले।

नेकपा र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता चामलमा राजनीति हुनुमा एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँछन्। तर चामल राजनीतिमा दुवै दलको होड चलेको सर्वसाधारण बताउँछन्। दुवै दलका नेताले आआफ्नो दलका कार्यकर्ताले बढी चामल पाउन भन्ने सोचले चिट काट्न थालेपछि सर्वसाधारणको भाग खोसिएको छ।

गाउँपालिकाले अध्यक्ष रावल भन्छन्, ‘नेकपाका सांसद र नेताका कारण अनुदानको चामल वितरणमा बेथिति सिर्जना भयो। नेकपा गाउँ टोलका नेताले पनि चिटका आधारमा चामल लिन थालेका छन्।’ हामी कुपन सिस्टममा जाऔं भन्छौं। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र सांसद छक्कबहादुर लामाले नै चिट दिएर सिस्टम बिगार्दै आइराखेका छन्। कांग्रेसले अलि पछि नै चिट दिन थालेको हो।’ नेताको चिट काट्न थालेपछि थालेपछि चामलमा पहुँचवालाको हालीमुहाली चलेको छ। पहुँचवालाले चिटका भरमा २० देखि २५ केजीसम्म चामल एकपटकमा पाउँछन्। सर्वसाधारणलाई भने चामल पाउनै कठिन हुने गरेको छ। अहिले नेताहरूले सुर्खेतबाटै चिट पठाएर कार्यकर्तालाई चामल उपलबध गराउन केन्द्र र डिपोलाई आदेश दिन्छन्।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपा शाही भने नेकपाले प्रक्रियाबद्ध ढंगले चामल वितरणको प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछिन्। नेकपाले कुपनमार्फत चामल बाड्न भनिरहेको छ। कांग्रेसले धमाधम चिटका आधारमा चामल दिन भनिरहेको छ,’ उपाध्यक्ष शाही भन्छिन्, ‘कांग्रेस प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले चिटका भरमा कार्यकर्तालाई चामल उपलब्ध गराउन भनेपछि केन्द्रमा चामल सकिइसकेको छ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले दिएका चिटका भरमा केन्द्रले चामल बाँड्ने गरेको आरोप उपाध्यक्ष शाहीको छ।

सर्वसाधारणले चामल आएको थाहा नपाउँदै नेताको चिटका आधारमा केन्द्रको चामल रित्तिसकेको हुन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै चामल राजनीतिमा लागेको सर्वसाधारणको आरोप छ। एक सर्वसाधारणका अनुसार उनीहरू दुवैले चामलमा चिट राजनीति गरिरहेका छन् तर आफूलाई चोखो देखाउन आरोपप्रत्यारोप गर्छन्। कांग्रेस र एमाले नेताहरू सकेसम्म बढी चामल आआफ्ना कार्यकर्ताले पाउन भन्ने सोच राखेर हिँडेका छन्। उपाध्यक्ष शाहीको आरोप छ, ‘नेकपाका कार्यकर्ताले सबैले बराबर चामल पाउनुपर्ने भन्दै डिपोमा ताला लगाए तर गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले ताला खोलेर चामल बाँडे। अहिले नेकपा कार्यकताले चामल माग्छन्, हामी नाजवाफ छौं। सबै चामल कांग्रेसी कार्यकर्ताले उठाइसके।’

खार्पुनाथ गाउँपालिकाले पालिकामा रहेको डिपोबाट चिटका आधारमा चामल वितरण नगर्ने निर्णय लिएको थियो। पालिकाबाट सबैलाई कुपन दिने र बराबरी चामल उपलबध गराउने निर्णय भएको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रदेश र संघीय सांसद तथा मन्त्रीले नै चिट पठाउन थालेपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल भने चामल राजनीति कांग्रेसले गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार कांग्रेस जागरण अभियान कार्यक्रमका क्रममा प्रदेश सांसद शाहीले चामलका लागि चिट काटेर दिएपछि वितरणमा समस्या आएको हो। सांसदले काटेको चिट लिएर कांग्रेस कार्यकर्ता खाद्य संस्थान डिपोमा पुगे। संस्थान डिपो प्रमुखले खार्पुनाथ डिपोबाट लैजानु, नपुगेको सदरमुकाम डिपोबाट उपलबध गराउँला भनेछन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले भने, ‘कांग्रेस कार्यकर्ता खार्पुनाथ डिपोमा गएर सबै चामल उठाएछन्।’ नेकपा कार्यकर्ताले २० बोरा चामल चिटका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा प्रमाणित गरेर लगेका थिए।

जनप्रतिनिधि भएर सबैलाइ बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्नेमा कांग्रेस कार्यकतालाई एकलौटी वितरण गर्नु गाउँपालिका अध्यक्षको कमजोरी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाल बताउँछन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष रावलकै अगुवाइमा बिहीबार र शुक्रबार ६६ क्विन्टल चामल कांग्रेस सांसद शाहीले दिएको चिटबाट मात्रै वितरण गरेको आरोप नेकपा खार्पुनाथ कमिटी अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले लगाए।

स्रोतका अनुसार डिपोबाट प्रतिव्यक्तिले एक बोरासम्म लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर नेताको चिटले एकैजनाले पाँच बोरासम्म चामल उठाउन थाले। राजनीतिक होडबाजी चल्दा चामल वितरणमा हुलदंगा हुन थाल्यो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्ने अवस्था आइप¥यो। चामल राजनीतिले असहज अवस्था आउने देखिएपछि पछिल्लोपटक आइतबार सर्वदलीय बैठक बसेर सबैलाइ समान तरिकाले चामल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। एकद्वार प्रणालीबाट चामल दिने, कसैलाइ काखा र कसैलाइ पाखा नगर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ। तर यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्नेमा सर्वसाधारण ढुक्क छैनन्। चामल पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणित गराएर खाद्य संस्थान वा डिपोमा कुपन लैजाने प्रचलन छ।

खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रामबहादुर बिष्ट नेताको चिटका भरमा चामल वितरण हुन थालेपछि बाधा परेको बताउँछन्। उनले भने, ‘चिटले सर्वसाधारणले पाउने चामलमा बाधा पर्न थाल्यो।’ उनका अनुसार पहिले मन्त्री, सांसदले आवश्यक परेको बेलामा मात्र चिट काट्थे, आपतकालमा मात्रै नेताको चिट आउथ्यो तर यो पटक सीमा नाघेर चिट आउन थालेपछि समस्या बढेको हो। बिष्टले भने, ‘विरोध भएपछि अहिले चिटले चामल पाउने कार्य बन्द भइसकेको छ। चामल प्रत्येक वडाका लागि भाग लगाउँछौंं। रासनकार्डको व्यवस्था गरेका छौं। अब जनताले मागेअनुसारको चामल उपलबध गराउन सक्ने अवस्था छ।’ खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड हुम्लामा दुई हजार ६ सय क्विन्टल चामल मौजदात छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०१:२० बुधबार