काठमाडौं - सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उखुको अनुदान रकम अपुरो भएको भन्दै थप रकम निकासा माग गर्न विभिन्न जिल्लाका किसान अगुवा काठमाडौं आइपुगेका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका सर्लाहीका किसान अगुवा कपिलमुनि मैनाली विभिन्न बहानामा दुई वर्षयता रोकिएको रकम र गत वर्षको एक अर्ब ३४ करोडमध्ये ९२ करोड चार लाखमात्र जिल्लामा पठाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने गरी आएको बताउँछन्।
‘जिल्लामा अपुरो रकम नबुझ्ने निर्णय भयो। त्यसमाथि दुई वर्ष अगाडिदेखिको हिसाब सरकारले स्वीकारेको समेत छैन,’ शुक्रबार नागरिकसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने,‘जिल्लामा सिडियोसँग बस्यौं; बजेट भाषणमा ९२ करोड चार लाख मात्र विनियोजन भएकोले तत्काललाई यति मात्र पठाएको जानकारी भयो। बाँकी भुक्तानी ढिला हुने जस्तो लाग्यो। सम्झाउन आएका छौं।’ उनी भुक्तानी समितिले पहिलो किस्ता स्वरुप ४२ रुपैयाँका दरले किसानलाई दिने बताएपनि अपुरो भएकोले एकमुष्ठ बुझ्ने भन्दै नबुझेको बताउँछन्। उनले भने,‘१३ मध्ये पाँचवटा मिलका साथीहरुले दामासाही मै भए पनि बुझ्नुभएछ।एकमुष्ठ भए केही काम चल्थ्यो। मिलले पनि झुलाउने सरकारले पनि झुलाउने अपुरो रकम लिएनौं।
मैनालीले बारा, सर्लाही र रौतहटका किसानले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत अहिलेसम्म नपाएको बताए। ‘जिल्लाका मिलले उखु नलिएपछि किसानले सिराहा पु-याएर बेचे। तर अनुदान दिँदा भुक्तानी समितिले दिन मानेन,’ उनले भने,‘सबै किसानबाट जम्मा गरेर केही किसानले उखु लिएर गए। तर भुक्तानी माग्दा परिमाण ठूलो देखेर दिइएन।’ उनले सरकारले किसानले नभई किसानबाट बिचौलियाले खरिद गरेर मिललाई दिएको भन्दै टार्दै आएको गुनासो गरे। उनले भने,‘यो समस्याबारे जिल्लामा पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायौं। सिडियो साबले नौपटक सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर सुनुवाइ नभएको भन्नुभयो।
'सरकारी अनुदानवापतको बाँकी भुत्तानी ढिला हुने जस्तो लाग्यो । सम्झाउन आएका छौँ।'
जिल्लामा मिलले बक्यौता दिन ढिलाइ रहेको र यता सरकारले पाउनैपर्ने अनुदानको लागि पनि पटकपटक मन्त्रालय धाउन पारेको मैनालीले गुनासो गरे। ‘अनुदान रकमको लागि पटकपटक धाएका छौं। अझ परार सालको बाँकीको लागि त कति आएँ हिसाबै छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सडकमा बसेर पनि नगद अनुदान बुझेको हो। अहिलेको प्रक्रिया के हो बुझी नसक्नु छ।’ ६ हजारभन्दा बढी किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला उखु उत्पादक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरी सहित तीनजनाको टोली पनिबिहीबार काठमाडौं आएको छ। ‘केही समय आइहाल्छ कि भनेर बाटो हे-यौं तर आएन,’ उद्योगमन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर आएको बताउने ठकुरीले भने,‘अहिले पनि पाइन्छ भन्ने त होइन, त्यही पनि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएकोले आशा चाहिँ छ।
उनले अनुदान रकम निकासाका लागि मन्त्रालयमा दबाब दिनुपर्ने र त्यसका लागि नेता गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। आफ्नैतिर (सुदूरपश्चिम)का जल्दाबल्दा नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएको मौकामा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने बलियो आस बोकेका उनी भट्ट र आफ्नै क्षेत्रकी सासंद तथा खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई लिएर अर्थमन्त्री भेट्न जाने योजनामा छन्। उनी शुक्रबार मन्त्री खोज्दै सिंहदरबार गए तर भेट्न सकेनन्। ‘उद्योगमन्त्री सूदुरपश्चिममै हुनुहुँदोरहेछ, खानीपानी मन्त्री पनि बाहिर भएकोले काम बन्न सकेन,’ उनले भने,‘आइतबार समय दिनुभएको छ,के हुन्छ हेरौं। उनी पनि अनुदान रकमको लागि पहिलोपटक आएका होइनन्। दुई वर्ष अगाडिसम्म चिनीमिलकै खातामा अनुदान रकम जाने गरे पनि त्यसयता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत अनुदान भुक्तानी समितिले दिने प्रावधान आएपछि पटकपटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको गुनासो छ।
यसअघि कात्तिकमा पनि उनीहरु अनुदानका लागि मन्त्रालय चहारेर तिहारको अघिल्लो दिन जिल्ला फर्किएका थिए। ‘त्यसबेला सरकारले निकासा गरेको ९२ करोड चार लाखमध्येको १६ करोड कञ्चनपुरले पाएको थियोे,’ उनले भने, ‘जम्मा पाउनुपर्ने २३ करोड ८१ लाख हो। अझै सात करोड ८१ लाख बाँकी छ।’ सामान्यतया मिलले गत आर्थिक वर्षको कर बुझाएसँगै किसानले अनुदान पाउने प्रावधान छ। कञ्चनपुरका चिनीमिलले गएको असार मसान्तमै कर चुक्ता गरिसकेको भए पनि किसानले सबै अनुदान रकम पाएका छैनन्। ‘भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात जिल्लामै बुझाइएको हो। मन्त्रालयले थप प्रक्रिया आफैं गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमै बोलाएर दुःख दिन्छन्,’ ठकुरीले भने, ‘भुक्तानी माग्दै उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा निवेदन दिन्छौं,स्वीकृत भएपछिअर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्छ।’ यो प्रक्रिया सुधारको लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
‘कोलेनिकालाई सिफारिस गर्ने पत्रको लागि पनि हामी यहाँसम्म धाउनुपर्ने ?मातहतका कार्यालयलाई पत्र त आफ्नै च्यानलबाट पठाए हुने नि !’ गुनासो पोख्दै उनले भने,‘काम बनाउन छिटोमा एक हप्ता र ढिलोमा १५ दिन मन्त्रालयमै समय बित्छ।’ काठमाडौं आउँदा जाँदा र बस्दाको खर्च किसानले सामुहिक रुपमा बेहोर्ने भए पनि यहाँ बस्दा अन्य खर्च पनि हुने हुँदा गाह्रो परेको उनको भोगाइ छ। उनले भने,‘गत वर्षको अनुदानकै लागि एक महिना खर्चियौं, अनुदान रकम यत्तिकै माया मार्ने कुरा भएन, घरतिरको काम माया मारेरै भए पनि खट्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०२:०६ आइतबार
