‘हामी सधुवा हो कि बिधुवा’

‘सरकारले द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक खोज्न सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा देओस्। एक महिनामा हामी लिस्ट तयार गर्छौं। दुई तीन वर्ष हिरासतमा बसेर चरम यातना पाउने हामी अनि हाम्रै अस्तित्व लुटिएर व्यवस्था परिवर्तन हुने तर हामीले राहतसम्म नपाउने?’