‘टुकुचामाथिको संरचना सहमतिबिना नभत्काऊ’

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाकालाई जग्गाधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गामा रहेका संरचनामा असर पर्ने काम नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ।