प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन: मतदाता रिझाउन उम्मेदवार व्यस्त
एक लाख ४२ हजार सात सय ९२ मतदाता रहेको जिल्लामा नेता आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता भएकै दिन गत असोज २३ गतेदेखि मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफूलाई भोट दिन अनुरोध गरिरहेका छन्।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पहिले सहयात्री, अहिले प्रतिस्पर्धी
अघिल्लो चुनावमा भन्दा अहिले दलीय तालमेल फेरिनु, पार्टीहरू विभाजन हुनु र दल अदलबदलले पहिला सहकर्मी/सहयात्री बनेका नेताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।
भोट माग्दै गाउँ पसे उम्मेदवारहरु
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि आ–आफ्नो पक्षमा मत माग्दै उम्मेदवार गाउँगाउँमा पसेका छन्।
२०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि २०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए।
स्थिरता र विकासको पक्षमा मतदान गर्न तीन दलको अपिल
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका दलहरूले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेका छन्।
जिम्मेवारी बिर्सेर विकासे नारा उराल्दै उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उम्मेदवारले विकासे आश्वासनसहितका नारा लगाउँदै चुनावी प्रचार थालेका छन्।
उम्मेदवार पुरानै, परिवेश फरक
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ–६ मा कांग्रेसका शेखर कोइराला र एमालेका लालबाबु पण्डित प्रतिस्पर्धामा छन्। यस क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार पुरानै भए पनि परिवेश भने बदलिएको छ। अघिल्लो चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो, एमाले एकढिक्का थियो। तर अहिले एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा एस बनेको छ। अघिल्लो पटक एमालेसँग मिलेको माओवादी अहिले कांग्रेस गठबन्धनमा छ। अहिले मोरङमा एमाले–जसपा गठबन्धन छ।
कांग्रेसले निर्वाचनका लागि सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने
कांग्रेसको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको आज बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चार केन्द्रका साथै प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा समेत पार्टीको सञ्चार संयन्त्र तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।
धनुषामा आठ पूर्वमन्त्री चनावी मैदानमा
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनबाट पूर्वमन्त्री रामकुष्ण यादव,महेन्द्र यादव,मातृप्रसाद यादव, रामचन्द्र झा र अनिल झा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले–जसपा गठबन्धनबाट रघुवीर महासेठ्ठ, जुली कुमारी महतो र उमांशकर अरगरिया प्रतिस्पर्धामा उत्रेका हुन्।
महिला न्यायीक फैसला गर्छन्, एमालेलाई भोट हाल्छन्ः नेता बस्नेत
'मल ल्याउने केपी ओली की मल ल्याउन नसक्ने शेरबहादुर देउवा ठीक? उद्योग खोलेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ठीक की उद्योग बेच्ने देउवा ठीक? विभिन्न प्रकारका बिना धितोका सफ्ट लोनको दिएर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ओली ठीक की अर्थतन्त्र नै चौपट्ट पार्ने देउवा ठीक?'
मोरङ पुगेर रेखाले भनिन्: म सपना सुनाउन होइन, समस्या सुन्न आएको हो
'बाटो उस्तै पिच भए हुन्थियो। यहाँ सिंहदेवी मन्दिर छ। बाटो पिच भए हामीलाई त्यहाँ जान सहज हुने थियो। आज उहाँ (रेखा) एउटा नारी भएर हिम्मतका साथ हाम्रो घरदैलोमा आउनुभएको छु, उनले भनिन्, 'के का लागि भन्दा उहाँ यो ठाउँको विकास गरौं भनेर नै हो। यहाँको समस्या हटाउन नै हो।'
पुकार बम नाम अङ्कित टिसर्ट लगाएर प्रचार–प्रसार गरेकामा स्पष्टीकरण
'तपाईँबाट जानाजानरूपमा उक्त कार्य भएको भए तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना किन गर्नु नपर्ने हो? यो पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भइ वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित गराइ लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला।'
मतदाताले रुचाएकै कारण चौथोपटक उम्मेदवारी दिएको हुँ: प्रकाशमान सिंह
'म पार्टीको उपसभापति भइसकेँ, देशको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेँ। त्यसैले क्षेत्रमा विकास गर्नेसँगै केन्द्रमा प्रभाव पार्ने उम्मेदवार म हुँ, उनले भने।
वर्षातका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन
सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०/२२ दिनभित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
निर्वाचनको १७ दिन अघि मात्रै आमसभा र कोणसभा गर्न पाइने
सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन्। निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।