सात अर्ब भुक्तानी माग्दै दुध किसान आन्दोलनमा
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा नेपालकै उत्कृष्ट भएको छ।
कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै आफूखुशी गैरहाजिर रहेका १८ जना प्रहरीलाई ७ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरिदियो। आयोग उत्तीर्ण भएर आएका शिक्षकहरूले ९, फागुनभित्र नियुक्ति पत्र बुझिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति एवं सरकारले गरेका राम्रा कामबारे संसद्मा दरिलोरूपमा प्रस्तुत गर्न नर्देशन दिएका हुन्।
उनीहरूको खोजतलास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले सात दिन भित्र स्पष्टिकरणसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीले गए राति भालुवाङमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन्।
पछिल्ला तीन दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
पक्की पुल भासिएपछि मोटरसाइकल र पैदल यात्रीका लागि भासिएकै पुलको दक्षिणतर्फ स्थानीय युवाहरूले बनाइदिएको बाँसको पुल गन्तब्य पुग्ने सेतु बनेको छ। यसै पुल भएर मोटरसाइकल र पैदल यात्री कमला नदी आरपार गर्छन्।
