मेलम्ची पीडित आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार
भुक्तानी माग गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध मुहान क्षेत्र हेलम्बूको अम्बाथानमा आन्दोलत कामदार र आपूर्तीकर्तामाथि सुरक्षाकर्मीले रबरको गोली र अश्रुगयास प्रहार गरेको छ।
भुक्तानी माग गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध मुहान क्षेत्र हेलम्बूको अम्बाथानमा आन्दोलत कामदार र आपूर्तीकर्तामाथि सुरक्षाकर्मीले रबरको गोली र अश्रुगयास प्रहार गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हिन्दु धर्मले जातभातको प्रथालाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालमा दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न कठिन हुन पुगेको बताएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन गराउन आफ्नो पार्टीले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।
हामी निरास नभई निरन्तर अघि बढ्दै जानुपर्छ। वर्षौदेखि हामीले जोतिरहेको जमिनको स्वामित्व देशका धनी, ठूला व्यक्ति तथा मन्त्री र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुसँग छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपाली काँग्रेसले बुधबार पार्टी केन्द्रिय कार्य समितिले गरेको १७ बूँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो।
राणा शासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्म जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक शक्ति हो। करिब ७१ वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई अलग राखेर नेपालको राजनीति र सामाजिक अध्ययन पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय पनि भनिन्छ।
स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई स्तरीय नमान्ने सरकारले भारतबाट आयातित दूधमा समृद्धिको सपना देखेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। उनले किसानलाई पेन्सन र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
‘समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ का लागि विश्व आदिवासी भाषा दिवसको गहकिलो नारा सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहित ९० देशका करिब ५ हजार सांस्कृतिक तथा ७ हजार भाषिक समूह, विश्व जनसंख्याको ६ प्रतिशत अर्थात् ३७०० मिलियन (३ करोड ७० लाख) आदिवासीले यही अगस्ट ९ (गत साउन २४ गते) २५औं विश्व आदिवासी दिवस धूमधामसाथ मनाइसकेका छन्।
नेपालको सहकारी आन्दोलन २०१३ सालमा सुरु भए पनि यसको संस्थागत विकास भने २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि नै भएको पाइन्छ। यस अर्थमा नेपालमा सहकारीको व्यवस्थित विकास सुरु भएको २७ वर्ष भइसकेको छ। २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएपछि राज्यको औपचारिक कार्यसूचीमा रहेको सहकारी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा मुलुकमा ४ हजार ५ सय संस्था स्थापना गरी सहकारीलाई श्रमिक तथा कृषकको ऋण भार घटाउने र लोकतान्त्रिक ढंगले आपसी सहयोगमा विकास पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजिवी पत्रकारलाई हक अधिकार दिलाउनका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब दाङले सोमबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले श्रमजिवी पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र दिलाउनका लागि आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफूलाई पक्राउ गर्नका लागि तयार रहन सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी प्रमुख (एसपी)लाई आग्रह गरेका छन्।
जननायक बिपी कोइरालाको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट भएको थियो। बिपी भारतको प्रसिद्ध वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा नै अंग्रेजविरुद्ध भारतभर आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्न लागेको थियो। सर्वप्रथम बिपी महात्मा गान्धीद्वारा चलाइएको विदेशी वस्त्र बहिष्कार आन्दोलनमा सन् १९२० मा पक्राउ परी थुनिनुभएको थियो। त्यहाँबाट छुटेपछि पनि गान्धी तथा अन्य नेताद्वारा चलाइएको सत्याग्रह जस्ता आन्दोलनमा सहभागी हुँदा पटकपटक प्रहरी हिरासतमा पर्नुभयो। यसरी भारतीय नेताहरूसँगै स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लाग्नुभएका बिपीको लोकप्रियता र ख्याति देशव्यापीरूपमा हुन थाल्यो। त्यसपछि उहाँको सम्पर्क सन् १९३४ तिर भारतका प्रसिद्ध समाजवादी (सोसलिस्ट) नेता आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, डा.राजेन्द्र प्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरुसित हुन गयो।
निजी शिक्षण संस्थाहरूले बढाएको चर्को शुल्कविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले बिहीबार आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने मागसहित शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओलीको प्रतिबद्धता त झल्कियो तर उहाँले निशाना ठीक ठाउँमा लगाउन भने सक्नुभएको छैन।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनघोषणाजस्ता विभिन्न विशेषण जोडेर अघि सारिएका मञ्चमार्फत जहिले पनि सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी आदिका समस्या समाधान गर्ने भनियो। निर्वाचनका बेला जारी हुने घोषणापत्रहरूमा पनि यिनलाई छुटाइएन। किनकि यसका पछाडि मतको राजनीति थियो।