नेपालको सहकारी आन्दोलन २०१३ सालमा सुरु भए पनि यसको संस्थागत विकास भने २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि नै भएको पाइन्छ। यस अर्थमा नेपालमा सहकारीको व्यवस्थित विकास सुरु भएको २७ वर्ष भइसकेको छ। २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएपछि राज्यको औपचारिक कार्यसूचीमा रहेको सहकारी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा मुलुकमा ४ हजार ५ सय संस्था स्थापना गरी सहकारीलाई श्रमिक तथा कृषकको ऋण भार घटाउने र लोकतान्त्रिक ढंगले आपसी सहयोगमा विकास पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो।
प्रथम योजनामा राखिएका उद्देश्य कार्यान्वयन थालनी भने २०१३ चैत २० गते बखानसिंह सहकारी दर्ताबाट भएको हो। यस दिनलाई नेपालको सहकारी अभियानको औपचारिक सुरुवात मानिन्छ। पहिलोपटक सहकारी ऐन २०१६ बाट कार्यान्वयनमा आए तापनि २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही समयसम्म नीतिगत व्यवस्थामा रहन सकेन। २०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, २०२० मा सहकारी बैंक, २०३३ मा आएर व्यापक रूपमा साझा संस्थाहरूको विस्तार भयो। यसरी साझा अभियान थालनी भयो।
सहकारी संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्यअनुरूप सेवामुखी हुन नसकी निश्चित वर्गभित्र सीमित भई नाफामुखी हँुदा राज्यको कुनै विशेष कार्यका लागि उपलब्धिपूर्ण सहयोगी बन्न सकेका छैनन्।
२०४१ सालमा साझा संस्था ऐन नै जारी भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकमा उदार अर्थनीति र सुधारका विशेष योजना र प्रयास थालनीले सहकारी क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ र सहकारी बैंक स्थापना भए। सहकारी ऐनचाहिँ २०४८ तर्जुमा भएको हो। ऐनले सहकारी संस्थालाई दर्ता नियमन तथा प्रशासन र प्रवद्र्धन गर्ने आधार दियो। यसैबाट तत्कालीन साझाका नाममा सञ्चालित ८ सय ३३ संस्था पनि सहकारीमा परिणत भए।
सहकारी नियमावली २०४९ तथा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय नभएको अवस्थाले सरकारलाई नीति, विधि नियम र तर्जुमासहित सल्लाह दिन सहकारीसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड ऐन २०४९ अनुसार स्थायी संरचनाका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्थापना गरियो। २०५० मा सहकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय संगठनका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भयो। २०५४ बाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानकोसदस्यता प्राप्त गरी यो विश्व सहकारी अभियानमा आबद्ध हुन पुग्यो।
२०६९ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापनासँगै सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय स्तरमा एकल केन्द्रीय तहबाट हेर्ने निकाय बन्यो। पछिल्लो समय सहकारी ऐन २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर पनि सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धि र विकासमात्र भएको देखिन्छ। झन्डै ६३ वर्ष लामो नेपालको सहकारी विकासको इतिहास संस्था वृद्धि, रोजगारी र बचत संकलन तथा ऋण लगानीमा मात्र सीमित देखिन्छ। अझ पनि सहकारी क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास छैन, कुनै सहकारीमा काम गर्नेको रोजगारी सुनिश्चित, सुरक्षित छैन भने उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्नसमेत कठिन छ।
सहकारी संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्यअनुरूप सेवामुखी हुन नसकी निश्चित वर्गभित्र सीमित भई नाफामुखी हँुदा राज्यको कुनै विशेष कार्यका लागि उपलब्धिपूर्ण सहयोगी बन्न सकेका छैनन्। यति धेरै संख्यामा रहेका सहकारीमध्ये केही बाहेक धेरैजसो सहकारी, सञ्चालक तथा टाठाबाठा सदस्यहरूको सेरोफेरोमा ऋण लगानी, रोजगारी, कमाइधमाइजस्ता विशेष सुविधामा केन्द्रित छन। यही कारण अनावश्यक खर्च, असुरक्षित लगानीबाट धेरै सहकारी डुब्ने खतरामा पनि छन्। वर्षमा एकपटक संस्थाका हरेक पक्षमा छलफल हुने साधारण सभामा पनि सदस्यहरू बोनस, रमाइलो र खानपानमा मात्र विशेष महत्व दिन्छन्।
अधिकतर सदस्य, अरू कति सहकारी संस्थामा आबद्ध छु भन्नेसमेत भेउ पाउँदैनन्। धेरै सञ्चालक पनि अरू सहकारीमा समेत सदस्य÷सञ्चालक रहेका हुन्छन्। सहकारीमा श्रीमती वा अन्य नजिकका आफन्तलाई सदस्यता दिई, सञ्चालक समितिमा राखी सधैँ आफैँ निर्णायक बनिरहने प्रवृत्ति छ। सहकारी संस्थामा सञ्चालक तथा टाठाबाठा सदस्य मात्र नभएर साना÷ठूला देखावटी सम्पन्नता भएका व्यापारी÷व्यवसायी, व्यक्ति पनि उत्तिकै चतुर देखिन्छन्। यस्ता व्यापारी÷व्यवसायी तथा व्यक्तिले एउटा, दुइटा सहकारी मात्र नभई १०,२०,५० सम्म सहकारीमा कारोबार देखाई धेरैजसो व्यवसाय देखाएर बिनाधितो वा कमसल धितो जमानतमा ऋण लिई समयसीमाभित्र कर्जा चुक्ता नगरी विभिन्न बहाना गर्दै संस्थासँग जोरी खोज्ने तथा भागेर धेरै सहकारीलाई टाट पल्टाएका छन्।
सहकारी संस्था सञ्चालनमा धेरै कमजोरी सञ्चालक पक्षको भए तापनि सहकारीलाई राज्यले गर्ने सहयोग पनि प्रभावकारी छैन। सहकारी संस्थाहरू २०५८ सालपछि राज्यको करको दायरामा आएका छन्। राज्यलाई वर्षौँ अर्बाैं कर तिरिरहेका छन्। राज्यले स्पष्ट सहकारी नीति बनाई संस्था सञ्चालनमा विधिवत् व्यवस्थापन र कडाइ गर्ने साथै सहकारीमा रहेको जोखिम ऋण असुल–उपरका लागि कर्जा लिने, निजका साक्षी, जमानत धितो जमानतका लागि विशेष दण्ड, जरिवाना गर्ने÷गराउने प्रक्रियामा सरकारी पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने सहकारीहरू साँच्चै सेवामुखी बनी देशको अर्थतन्त्रलाई समेत विशेष टेवा दिने खम्बा बन्न सक्छन्। राज्यले सेमिनार, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया गरी ब्रोसर छपाएर केही सहकारीमा पुगेर अनुगमन गरेर मात्र सहकारीमा सुधार आउँदैन। सहकारी कसरी सञ्चालन भएका छन्,
कुन सहकारी कुन उद्देश्य केन्द्रित भई दर्ता भएका हुन् ? तिनको सञ्चालन प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र कति छ ? ऋण लगानी असुल–उपर, कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? सम्बन्धित निकायमा नियमित कारोबारको विवरण बुझाउने कति छन् ? कस्तो विवरण छ ? सेयर पँुजी बचत र लगानीको प्रकारसमेतमा विशेष अध्ययन गरी सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्छ। अनि तलबाटै स्थानीय तह, छाता संगठनसमेत परिचालन गरी सुधारको अभ्यास गर्नुपर्छ। किनकि सहकारीमा मानिसको ठूलो धनराशि छ। जसको सुरक्षा संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो। राज्यले सहकारीलाई सहकारी नीतिअनुरूप एकीकरणमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि पनि वैज्ञानिक, व्यावहारिक अध्ययन आवश्यक छ।
ठूला सहकारीका लागि एकीकरण आवश्यक छैन। एकै प्रकृतिका साना धेरै सहकारीको एकीकरणबाट पँुजी कार्यक्षेत्र कम हुन्छ। फेरि एकीकरण गर्न सञ्चालक, सेयर सदस्य तथा कर्मचारी मिलाउन र तिनको चित्त बुझाउनसमेत धेरै कठिनाइ हुन्छ। एकीकरण गराउँदा राज्यले कार्यक्षेत्र बढाउन दिनाका साथै सहकारीहरूलाई विशेष सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने वातावरण बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ। सहकारी संस्था अनुगमन र कारबाहीबाट सुध्रने नभई सहकारी नीति विधिसम्मत अनुशासित बन्ने प्रेरणाबाट पारदर्शी हिसाब, सुरक्षित लगानी गरी जोखिमरहित र सेवामुखी बन्न सक्छन्। जसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ।
राज्यले सहकारीलाई वित्तीय कारोबारको सीमा दिन सक्नुपर्छ। एक–अर्को सहकारी कारोबारको जानकार संयन्त्र मिलाउने प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको डेढ वर्षपछि सहकारी नियमावली जारी भएको छ। अब सहकारी नियमावली २०७५ बाट सहकारी क्षेत्रका समस्या र सुधारका लागि नीति÷विधि ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। सहकारीलाई बाटो देखाउने सरकार, अभिभावक संघ÷संगठनहरू, सहकारीको हित प्रवद्र्धन गर्ने निकाय, राजनीतिक नारा तथा दलविशेषका अखडा केन्द्रित नभई नीतिगत सहकारी सञ्चालनका पक्षमा रहन सक्नुपर्छ। साथै सहकारी राज्यको सहकारी नीति÷ऐन, आफ्ना मूल्य÷मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यकेन्द्रित भएर सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसो भए मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहन्छ। तब मात्र सहकारी राज्यको अर्थतन्त्रको सहयोगी साथै परिवर्तन र विकासका लागि उपलब्धिपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०५:०५ आइतबार
