नुन आयात खोल्ने विवादित निर्णय खारेज होला?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड सहित निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नुन कारोबार खुला गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड सहित निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नुन कारोबार खुला गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवरणमा नमिलेका विषयमा सहमति कायम गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई एक दिनको समय थप गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्ने दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
जसपामा उत्पन्न विवादका कारण कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू अध्यक्षद्वय यादव र ठाकुर पक्षमा विभिाजित भएका छन्। अहिलेसम्म कार्यकारिणी समितिका ३२ जना यादवको पक्षमा र १९ जना ठाकुरको पक्षमा खुलेका छन्। ठाकुर पक्षका राजकिशोर यादवले आफू कुनै पक्षमा नलागेको प्रष्ट पारेका छन्।
कलाको धरोहरका रुपमा रहेको विराटनगर स्थित भानु कलाकेन्द्र संकटमा परेको छ। जग्गा विवादका कारण ६५ वर्ष पुरानो कला साधनाको केन्द्रको अस्तित्व संकटमा परेको हो।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता सम्बन्धमा कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ।
‘ओली प्रवृत्ति’ वा ‘विद्या चरित्र’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनैतिक सन्तान हुन्।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ।
मतदान नगरी बैठकस्थलबाट बाहिरिएका सांसदले भने देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा ओलीसँग सहकार्य सहज हुने ठानेका हुन्। मतदान वहिस्कार गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने सांसद समेतका आधारमा ओलीले यसअघि विश्वासको मत लिएको बेलामा भन्दा कम सांसद आफ्नो पक्षमा पाएका छन्।
जसपा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासले आइतबार सुनुवाइ सुरु गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको र बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि सत्तत्तारूढ नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्दै विवाद निरूपणका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको छ। आइतबार राति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमतिका १० बुँदा प्रस्ताव गरिएको हो।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा उजुरी थपिनेक्रम जारी रहेका बेला बिहीबार महामन्त्री शशांक कोइरालाले यो विषयको टुंगो लाग्न नसके तोकिएको मितिमा १४औं महाधिवेशन हुन नसक्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेको विवाद सुल्झने दिशातर्फ बढेको सो दलका नेताहरूले बताएका छन्। विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको दुई दिनदेखि जारी बैठक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकाले एमाले नेताहरू उत्साहित देखिएका छन्।
जसपाका दुवै पक्षले मंगलबार एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सोहीमार्फत पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्र्नेछ। यसका लागि कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्नेछ।
आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले यही असार ३० गतेभित्र सदस्यता टुंगो लगाई सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर सकेर निर्वाचन समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ। तर उक्त दिन आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसले सदस्यता छानबिनको मापदण्ड नै तय गर्न सकेको छैन।