अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा निजी सस्थालाई दिन खोज्दा स्थानियले विरोध गरेका छन्। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–५ मणिग्राम राधाकृष्ण चोकमा अवस्थित एक वडा एक पार्क अवधारणा अन्तर्गत रहेको संरक्षीत जग्गा स्थानीय तहले निजी व्यवसायिक सस्थालाई दिन खोज्दा स्थानीयको विरोध भएको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरण छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियत खराब देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहँदा सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रामनारायण विडारीले देशको प्रगति रोक्ने हतियारका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार तितरवितर गरेको सहन नसकेर प्रतिपक्षी दले विरोध गरेको बताए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको निष्पक्षता प्रति प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले प्रशिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विघा जग्गा मन्दिरकै नाममा फिर्ता ल्याउन गरेको निर्णयको विरोध गर्दै नेपालगन्जमा प्रर्दशन गरिएको छ। ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग’ले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेपछि जग्गा उपभोग गरिरहेका ईन्द्रपुर कर्मोहना क्षेत्रका स्थानीयले प्रर्दशन गरेका हुन्। उनीहरुले अचेल दिनहुँजसो विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
घरजग्गा व्यवसायीले कानुनको परिधिभित्र रहेर घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई जग्गाको कित्ताकाँट प्रक्रिया अझै झन्झटिलो रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका छन्।
हडपिएको जग्ग खोजी गर्दै नापीमा गयो, मालपोत जानु भन्छन्, मालपोत जाँदा गगन पुरीलाई भेटेर मिलाउनुहोस् भन्छन्। रहस्य बुझी नसक्नु छ।
प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारद्वारा गठित ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ले करिब तीन महिना लामो छानबिन र अध्ययनपछि गत मंसिर अन्तिम साता नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै भूमाफियाले कब्जा जमाएको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा पनि सरकारको नाममा आउने भएको छ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटारको जग्गामा झण्डा गाड्दैमा जग्गा कब्जा गरिएको नहुने बताएका छन्। प्रतिवन्धित नेकपा विप्लव समूहले बालुवाटारको विवादित जग्गामा झण्डा गाड्दै कब्जा गरेको बताएको थियो।
भोगाधिकारका लागि दिइएको सरकारी जग्गाबारे सरकार लचिलो देखिएको छ। सरकारी जग्गा प्रयोग गरेका संघ, सस्थाले सरकारको निर्देशन पटक–पटक उल्लघंन गरे पनि त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही नगरी सरकारले अर्को एकपटक अवसर दिने तयारी गरेको हो।
