काठमाडाैं – भोगाधिकारका लागि दिइएको सरकारी जग्गाबारे सरकार लचिलो देखिएको छ। सरकारी जग्गा प्रयोग गरेका संघ, सस्थाले सरकारको निर्देशन पटक–पटक उल्लघंन गरे पनि त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही नगरी सरकारले अर्को एकपटक अवसर दिने तयारी गरेको हो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यस्ता जग्गालाई भाडमा दिन मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्ने भएको छ।

सरकारले यसअघि यस्तो सूचना तीनपटक निकालिसकेको छ। तर भोगाधिकार गरिरहेका ३ सय ५१ मध्ये १२ वटा भाडमा आउन तयार देखिएका छन् भने बाँकीले अटेर गरेका छन्।

भाडामा आउन तयार नभएका संघ संस्थालाई कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले त्यस्ता संघ, संस्थालाई भाडामा आउन मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्न लागेको र आउन नचाहने संघ संस्थाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेको बताए।

भोगाधिकारका लागि लिएको जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन तर भाडामा लिँदा रकम तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारी जग्गा प्रयोग गरेका संघ, संस्था त्यसमा आउन तयार नभएका हुन्। ‘सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नेहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन्। त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही गर्न नसकी सरकारले पटकपटक सूचना निकाल्ने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एकउच्च कर्मचारीले भने।

विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताका नाममा खोलिएका संघ÷संस्था, विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठन तथा कर्मचारी संगठनले २०५५ देखि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्। २०७१ साल पछि भने भोगासधकारका लाग जग्गा दिन छाडिएको छ। जग्गा दुरूपयोग हुनथाले पछि सरकारले २०७१ सालमा लिजसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ल्याई भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गा लिजमा परिणत गर्न २०७१ मा पहिलो पटक र त्यसपछि पनि दुईपटक सूचना निकालिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ५१ संघ/संस्थाले देशभर ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी १ आना ३ पैसा तथा ८ सय ५४ बिगाहा ८ धुर सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

सरकारी जग्गा प्रयोग गरिरहेका अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला छन्। स्कुल, कलेज, अध्ययन प्रतिष्ठान, प्रहरी चौकी, आर्मी ब्यारेकलगायतका लागि पनि सरकारी जग्गा प्रयोग हुँदै आएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश ठाउँमा सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुने गरेको छ। केही ठाउँमा तोकिएकोभन्दा दोब्बर जग्गा पनि प्रयोग भएको पाइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘त्यस्तो दुरूपयोग रोक्न सरकारले लिजमा दिने निर्णय गरेको हो, तर सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन,’ ती कर्मचारीले भने। धेरैजसो ठाउँमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लगिएको हो, त्यस प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग गरेको नपाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०१:१७ सोमबार