भूमि आयोगमा ९ लाख ३० हजार परिवारको निवेदन
मुलुकभरका ९ लाख ३० हजार ३० परिवारले जग्गा माग गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसरी निवेदन दिनेमा २८७ स्थानीय तहका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
मुलुकभरका ९ लाख ३० हजार ३० परिवारले जग्गा माग गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसरी निवेदन दिनेमा २८७ स्थानीय तहका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
छानबिनका लागि सकृय प्रजिअकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँचवालाको समेत हात भएपछि स्थानीय थप चिन्तित छन्।
वीरेन्द्रनगर–१२ मा रहेको सौगात रावतको नामको ३१११ कित्ता नम्वरको छ कट्ठा जमिन असार आठ गते मालपोत कार्यालय र जग्गा दलालको मिलेमत्तोमा सहवीर कार्कीको नाममा पास गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरिएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।
करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिमा नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।
सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिन नहुने सरोकारवालाले बताएका छन । क्याम्पसले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुबीच आज आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका छन । आयोगका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष अगस्त अधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्रबहादुर रावलले अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा अपुग हुने देखिएकोले क्याम्पसले केही भूभाग छोड्नुपर्ने बताएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए । पूर्वसाँसद गंगाबहादुर कुँवरले पवित्र उद्देश्यले स्थानीयस्तरबाट स्थापना भएको शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति मास्ने काम सह्य नहुने बताए । उनले क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीका नाममा वितरण गरे द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
मानव सेवा आश्रम विराटनगरलाई ६ कट्ठा जग्गा प्रदान गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिका–५ स्थित कोचाखालको जग्गा सडक सहयोगापेक्षी मानवको बसोबासका लागि भवन निर्माण गर्न आश्रमलाई प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिबाट अतिक्रमित भएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री तुम्बाहाम्फे फिल्ड अनुगमनमा आएको उपप्रमुख भण्डारीले बताइन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो नाममा भएको पुर्जावाल जमिनको ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति कठ्ठा ०.२ प्रतिसत कर असुलेर मात्रै जग्गा मुल्यांकन सिफारीस दिएको छ । अन्यथा यो कर नतिर्दा सम्म उपमहानगरपालिकाले सिफारीस रोक्का गर्दै आएको थियो ।
६१ वर्षदेखि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले उपभोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा फिर्ता भएको छ। संस्थाले कोसी अस्पतालका नाममा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्दै स्थायी संरचना बनाएर उपभोग गर्दै आएको थियो। प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा रहेको कोसी अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने योजना अनुरूप जग्गा खोजी गर्दा क्षयरोग निवारण संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो।
अर्काको जग्गा किर्ते गरेर आफ्नो नाममा ल्याएका मुख्य अभियुक्त सहवीर कार्कीले एक जोर कपडाको लोभमा पर्दा आफू फसेको बयान दिएका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कार्कीले आफू काम गर्ने बाख्रा फर्मका सञ्चालक गणेशबहादुर बुढा, जग्गा कारोबारी सन्तोष ठाकुर र निर्मल पुरीले जग्गा नाममा ल्याउन सहयोग गरेबापत एक जोर नयाँ कपडा दिने प्रलोभन दिएको बताएका हुन्।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कार्कीले आफु काम गर्ने बाख्रा फर्मका सञ्चालक गणेशबहादुर बुढा, जग्गा कारोवारी सन्तोष ठाकुर र निर्मल पुरीले जग्गा नाममा ल्याउन सहयोग गरेवापत आफुलाई एक जोर नयाँ कपडा दिने प्रलोभन दिएको बताएका हुन् ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश विलप्रसाद सापकोटाको एकल इजलासले मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा विश्वरुप साउँदसहित छ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।