वर्षान्त २०८०ः विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
बुधवार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविद्हरुले संशोधन मात्रै नभइ विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबार छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी सांसदबाट संशोधन पेस भएका छन्।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
सांसदले विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सकिने, संसदीय समितिमै व्यापक छलफल गरी थपघट गर्न सकिने र जनतामा लगेर सुझाव लिन सकिने तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
शिक्षकलाई बन्देज लगाएर सरकारले अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै राजनीतीकरणमा धकेल्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।
