अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाका स्थानीय तहहरूमा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। आयोगका अधिकृत विष्णु न्यौपानेले गुठीचौर गाउँपालिकामा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाप बढ्दो देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३० सम्म जुम्लामा कुल १ सय २६ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३५ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् भने ९१ उजुरी अझै प्रारम्भिक छानबिनमै छन्।

उजुरी संख्याका आधारमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका अग्रस्थानमा देखिन्छ। यहाँ ५२ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ३९ अझै अनुसन्धानमै छन् भने १३ फर्छ्यौट भएका छन्। गुठीचौर गाउँपालिकामा २३ मध्ये ९ फर्छ्यौट भएका छन् भने १४ बाँकी छन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ११ मध्ये २ मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् भने ९ प्रक्रियामै छन्। पातारासी गाउँपालिकामा ११ मध्ये ४ फर्छ्यौट र ७ बाँकी छन्।

तिला र तातोपानी गाउँपालिकामा समान ९–९ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये दुवैमा २–२ वटा मात्रै टुंगिएका छन् र ७–७ बाँकी छन्। यस्तै, हिमा गाउँपालिकामा ७ मध्ये १ फर्छ्यौट हुँदा ६ बाँकी छन्। सिञ्जा गाउँपालिकामा ४ मध्ये २ फर्छ्यौट भएका छन् भने २ उजुरी बाँकी छन्।

तथ्यांकले ठूला स्थानीय तहमा उजुरी बढी र फर्छ्यौटको गति सुस्त रहेको देखाउँछ। प्रारम्भिक छानबिनमै अल्झिएका उजुरीले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

“भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न स्थानीय तह अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ,” न्यौपानेले भने, “उजुरीको चापले जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।”

यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर मंगलबार जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पालिका-स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको अवस्था, चुनौती र समाधानबारे छलफल गरिएको थियो।

अख्तियारका उपसचिव राजकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उजुरीको आवश्यकता औंल्याए।

“उजुरी गर्दा आयोजना, आर्थिक वर्ष र सम्बन्धित कार्यालय स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,” उनले भने, “तथ्य र प्रमाणसहितको उजुरीले अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ।”

प्रदेशस्तरको तथ्यांकले पनि उजुरी फर्छ्यौटको गति सुस्त देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा फागुन मसान्तसम्म १ हजार ६ सय २२ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ६ सय २२ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने १ हजार उजुरी अनुसन्धानमै छन्। चालु आर्थिक वर्षका ८ सय ४३ उजुरी छन् भने गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका ७ सय ७९ उजुरी छन्।

जिल्लागत रूपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ३ सय ८२ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये १ सय ७३ फर्छ्यौट भएका छन् भने २ सय ९ अनुसन्धानमै छन्। चालु आर्थिक वर्षका २ सय १४ उजुरी छन् भने गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १ सय ६८ उजुरी छन्।

दैलेखमा कुल २ सय ७९ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये १ सय २९ फर्छ्यौट भएका छन् भने १ सय ५० उजुरी बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका १ सय ७० उजुरी छन् भने १ सय ९ उजुरी गत वर्षबाट सरेका छन्।

कालिकोटमा कुल १ सय ५७ उजुरीमध्ये ५९ फर्छ्यौट भएका छन् भने ९८ उजुरी बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका ७३ उजुरी छन् भने ८४ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

जाजरकोटमा जम्मा १ सय ३३ उजुरीमध्ये ४२ टुंगिएका छन् भने ९१ अझै बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका ५६ उजुरी छन् भने ७७ उजुरी गत वर्षबाट सरेका छन्।

जुम्लामा कुल १ सय २५ उजुरीमध्ये ३५ फर्छ्यौट भएका छन् भने ९१ उजुरी अझै अनुसन्धानमा छन्। चालु आर्थिक वर्षका ७२ उजुरी छन् भने ५३ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

हुम्लामा कुल १ सय १२८ उजुरीमध्ये ४७ फर्छ्यौट भएका छन् भने ८१ बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका ४२ उजुरी छन् भने ८६ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

मुगुमा कुल १ सय १६ उजुरीमध्ये ३२ फर्छ्यौट भएका छन् भने ८४ उजुरी बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका ६४ उजुरी छन् भने ५२ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

रुकुम पश्चिममा कुल ९४ उजुरीमध्ये ३३ फर्छ्यौट भएका छन् भने ६१ प्रक्रियामा छन्। चालु आर्थिक वर्षका ४९ उजुरी छन् भने ४५ उजुरी गत वर्षबाट सरेका छन्।

डोल्पामा कुल ९३ उजुरीमध्ये २५ टुंगिएका छन् भने ६८ उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्। चालु आर्थिक वर्षका ३३ उजुरी छन् भने ६० उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

सल्यानमा कुल ८७ उजुरीमध्ये ४० टुंगिएका छन् भने ४७ प्रक्रियामा छन्। चालु आर्थिक वर्षका ५८ उजुरी छन् भने २९ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

रुकुम (पूर्व) मा सबैभन्दा कम २८ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ७ टुंगिएका छन् भने २१ बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षका १२ उजुरी छन् भने १६ उजुरी गत वर्षबाट आएका छन्।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी (मल्ल) भण्डारीले अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि प्राविधिक ज्ञानको अभावले काममा कठिनाइ हुने गरेको बताइन्। कार्यक्रममा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।

अख्तियारले सहभागीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा उजुरी प्रक्रियाबारे प्रशिक्षणसमेत दिएको थियो।