एनसेल प्रकरणमा छानबिनका लागि तयार रहन सभापति रविको चुनौती
एनसेल किनबेचको विवाद चर्कँदै जाँदा रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले सुरुवाती दिन देखिनै कुन कुन नेताले कति कति रकम खाए ? भन्दै छानबिनको लागि तयार हुन चुनौती दिएका छन्।
एनसेल किनबेचको विवाद चर्कँदै जाँदा रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले सुरुवाती दिन देखिनै कुन कुन नेताले कति कति रकम खाए ? भन्दै छानबिनको लागि तयार हुन चुनौती दिएका छन्।
सभापति लामिछानेका स्वकिय सचिव प्रकाश सिग्देलका अनुसार सभापति लामिछाने बिहीबार बिहान साढे ९ बजे कतार एयरवेजबाट कतार जान लागेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ सङ्केत गर्दै ‘मिसन ८४’को नारा फेरिन सक्ने बताएका छन्।
स्ट्याटसको प्रतिक्रियामा धेरैले बालेन शाह नै ‘मिसन ८४’ को वास्तविक विजेता बन्ने दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान व्यवस्था भित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आफूहरु आएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इतिहासको सम्मान गर्न नसक्ने राष्ट्र र समाजको भविष्य उज्यालो हुन नसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्वीटरमार्फत टिप्पणी गर्दै सामाजिक संजाललाई बन्द नगरेर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले जनताको चेतनालाई चुनौति नदिन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राजनीतिक दल एउटा चुनावबाट अर्को चुनावमा लक्षित हुनु नहुने बताएका छन्।
मोदीले भ्रमण गरेको गुन्जी क्षेत्र चुच्चे नक्साभित्रै नै पर्ने भएको र यत्रो ठुलो भ्रमण हुँदा सरकारलाई किन जानकारी नभएकाे भन्दै रविले प्रश्न गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिक दलहरुमा अझैपनि राणा शासन कायम रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्नु पाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सधैभरी घाटामा भएको आयल निगमलाई बोनस बाँढ्ने रकम कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
