सरकारले प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्ने
प्रदेश नम्बर तीनको सरकारले प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माणका लागि विधेयक तयार गर्न स्विकृती दिएको छ।
प्रदेश नम्बर तीनको सरकारले प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रादेशिक पूर्वाधार कम्पनी निर्माणका लागि विधेयक तयार गर्न स्विकृती दिएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।
अन्तरमन्त्रालय विवादका कारण सानाठूला परियोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सीधै प्रधामन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न वार रुम प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ५ को शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ। भैपरी आउने तथा विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले आकस्मिक कोष बनाउने तयारी गर्दै त्यस सम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
परिपक्व नहुदैँ निर्णय सार्वजनिक भइदिँदा गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णय प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयलाई तत्काल सार्वजनिक नगर्ने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले अाफ्नाे ध्यानाकर्षण भएकाे बताएकाे छ।
श्रीलंकाका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले तनावबीच नयाँ मन्त्रिपरिषदको सपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनामाथि संसदको बैठक आह्वान गर्न दबाब बढ्दै गएको समयमा सोमबार मन्त्रिपरिषद गठन भएको हो।
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भम्रण स्वीकृत गरेको छ। आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भण्डारीको ४ दिने कतार भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारी ४ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमवार कतार जाँदैछिन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि स्थगित भएको मन्त्रिपरिषद बैठक आज तीन बजेलाई बोलाइएको छ। स्वास्थ्य विग्रिएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएको थियो भने शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको चियापानमा ओली जान सकेका थिएनन्।
विजयादशमीको बिदाको समयमा काठमाडाैं उपत्यकामा ट्याक्सीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मिटरमा सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। दशैंका बेला मिटरमा ट्याक्सी नचलाउनेलाई कारवाही गर्न सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले १५ प्रकारका र विभिन्न ऐन निर्माणका लागि बाटो खुलाएको छ। मन्त्रिपरिषदको आईतवार बसेको बैठकले विधेयक निर्माणका लागि १५ वटा अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्विकृती दिने निर्णय गरेको हो।
दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको शक्तिशाली सरकारमाथि जनताको विश्वास र भरोसा पातलिँदै गएको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएको सरकारबाट प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि जनतामा आशंका र चिन्ता बढेको हो। स्वयं सत्तारुढ नेकपाका उच्च नेता नै सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन्।