स्वास्थ्य परामर्श समिति गठन
कर्णालीको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले सात सदस्यीय स्वास्थ्य परामर्श समिति गठन गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
कोइकालाई लगानी गर्न दिन संघीय सरकारसँग माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका)लाई कर्णाली प्रदेशमा लगानीका लागि स्वीकृति दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
निर्मला हत्या प्रकरण : मृतक परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय
सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त र सन्नी खुनाका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला र आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागी मारिएका सन्नीको परिवारलाई राहत स्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
अब कर्णाली प्रदेशमा पेपरलेस मन्त्रिपरिषद्
कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबारदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘स्वचालित प्रणाली’ बाट सञ्चालन गरेको छ। डिजिटल कर्णाली प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसको सुरुवात गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। कागजका ठेली बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु शनिबार हातहातमा ल्यापटप बोकेर पुगेका थिए।
सरकारको निष्कर्ष : कञ्चनपुर घटनालाई केही तत्वले उत्तेजक बनाउन खोजे
सरकारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने जनाएको छ। पन्तका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै मंगलबारदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा जारी स्थानीयको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १४ वर्षीय सनी खुनाको मृत्युपछि शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।
प्रदेश ७ : मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति
प्रदेश ७ को सरकारले विभिन्न चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले गठन गर्यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
मन्त्रिपरिषदले डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको छ। आयोग पाँच सदस्यीय हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। आयोगका अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरह हुने छ।
सरकारले लुकायो राजदूत सिफारिस निर्णय
सरकारले भारत र मलेसियाका लागि राजदूतमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गर्ने आफ्नै निर्णय लुकाएको छ
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को साेमबार साँझ बसेकाे बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठक : कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय फुट्यो, नयाँ मन्त्री को ?
सरकारले कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई फूल मन्त्री बनाउन विहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएको हो।
कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : निजी क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिन आग्रह
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म कर छुट गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी रहने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगबाट १० वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिन संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले माथिल्लो त्रिशुली तेस्रो ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ।
विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले संघीय सरकारको सहयोगमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न तीन हजार मिटरको धावन मार्ग निर्माण गरी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।