सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका)लाई कर्णाली प्रदेशमा लगानीका लागि स्वीकृति दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। कोइकाले कर्णालीमा सडक, शिक्षा, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेकाले स्वीकृति दिनका लागि संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोइकासँग कर्णालीमा लगानीका लागि छलफल गरिरहेको छ। ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग भएको छलफलका क्रममा कोइका कर्णालीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले लगानी गर्न नपाउने भएकाले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं।’

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित तत्कालीन संगठन संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संघीय सरकारले पठाएको दरबन्दी र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिल्लाका भौतिक संरचनामार्फत तत्कालका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदनपछि नयाँ संरचनाअनुसार अगाडि बढ्छौं।’

कर्मचारी र भौतिक संरचना खोज्दै सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी र भौतिक संरचनाको खोजी सुरु गरेको छ। प्रदेश मातहत रहेका एक सय एक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारसँग आफू मातहतका कार्यालयमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने जानकारी छैन। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार दुई सय ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेर पठाएपछि हाल कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको हो।

कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा सातवटै मन्त्रालयका सचिव र दुईजना विज्ञ रहेको समिति गठन गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि स्थायी संरचना, अपुग दरबन्दीका विषयमा जानकारी हुने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी जान मान्दैनन्। प्रदेशमा मन्त्रालयहरुमै अहिले कर्मचारी अभाव छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयका लागि तीन सय ७८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । दुई सय १७ अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत प्रदेशका १० वटा जिल्लामा २९ वटा कार्यालय छन्। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत २३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत २६ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २३ वटा कार्यालय छन्। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि यी कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति र आवश्यक जनशक्तिको प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा मन्त्रालयहरु जुटेका छन्।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०५:०२ मंगलबार