नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, तथा संघीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गरे मात्रै देश अस्थिरताबाट जोगिने बताएका छन्।
कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका ६ र ९ जोड्ने पक्की पुल बगाएको ११ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी आफैं असुरक्षित अवस्थामा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्।जुम्लाको सदरमुकाममा खलंगामा अवस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा कार्यरत प्रहरी भवन र आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको अभाव छ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीका किसान बाबुराम चौधरीले एक विघा जमिनमा लगाएको बन्दागोभी बिक्री नहुँदा मारमा परेका छन्।
भोजपुरको दिङ्लास्थित इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुखविहीन बन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
जुम्लामा किसान उत्पादन गरेको बन्दा बिक्री नहुँदा समस्यामा परेका छन्।
कुनै पनि सडकमा समस्या देखिनासाथ सम्बन्धित निकायले समयमै खबर गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, यहाँ सडकमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरूपता छैन। अर्कोतिर, यस्ता सडकमा धेरैवटा निकाय सक्रिय छन्। यिनका कारण सडकको दूरवस्था भइरहेको छ।
लामो समयको बन्दाबन्दीले जनजीवन उकुसमुकुस भईरहँदा आर्थिक हिसाबले बिपन्न समुदायका जनमासमा दिग्दारी सुरु भएको छ। बिशेष गरि बिपन्न समुदायका अभिभावकलाई मानसिक दबाब सुरु भएपछि उनीहरु छटपटीमा भएका हुन्। दिनभरको मजदुरी वा दैनिक ज्यालादारीले घर धानेकाहरुको घरमा चुलो बल्न छाडेपछि सकसले सीमा नाघेको हो। विपदका समयमा जहिले पनि पीडितलाई नै पीडा थपिने गरेको हुन्छ।
सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु’ मंगलबारको आदेशमा भनेको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले बन्दाबन्दीको समयको करमा जरिबाना नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भरसक बन्दाबन्दी लागू गर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको बताएका छन्।
कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र त नराम्ररी बिग्रिएको छ नै, त्यसैका कारण सामान्य नागरिकको जीवनयापनको सवालसमेत नराम्ररी खल्बलिएको छ । कोभिड–१९ कै कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरूको दैनिकी कष्टकर बन्यो भने अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । एकातिर आम्दानीको स्रोत खुम्चियो भने अर्काेतिर दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको खर्चमा कुनै कमी आएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पायकपर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ। बन्दाबन्दी (लकडाउन)को बेला हुन नसकेका परीक्षा त्रिविले विद्यार्थीलाई आफ्नो पायकपर्ने परीक्षा केन्द्रबाट दिने व्यवस्था मिलाएको हो।
‘कोरोना सधैभरि नरहला तर यसले निम्ताउने भोकमरी र सामाजिक असन्तुलनले लामो समयसम्म समाजलाई खलबलाइरहनेछ।’
बन्दाबन्दी खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा तस्करी धन्दा सलबलाएकोे छ । साउन महिनामा मात्र झापाको प्रहरीले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका तस्करीका सामान दशगजाबाट बरामद गरी भन्सारमा बुझाएको देखिन्छ ।
