कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र त नराम्ररी बिग्रिएको छ नै, त्यसैका कारण सामान्य नागरिकको जीवनयापनको सवालसमेत नराम्ररी खल्बलिएको छ । कोभिड–१९ कै कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरूको दैनिकी कष्टकर बन्यो भने अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । एकातिर आम्दानीको स्रोत खुम्चियो भने अर्काेतिर दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको खर्चमा कुनै कमी आएन । बरु, उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएका कारण सर्वसाधारणको खर्च बढेको छ । आम्दानी घट्ने तर खर्च बढ्ने गरेका कारण सर्वसाधारणको बचत क्षमता घटेको छ । यसरी सर्वसाधारणको बचतमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सूचक हो ।    

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सर्वसाधारणको बचत घटेको देखाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९/२०२० मा सरदरमा नेपालीले आम्दानीको ९१.१ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गरेका छन् जसको अर्थ सरदरमा नेपालीले एक सय रुपियाँ कमाउँदा ९ रुपियाँ भन्दा कम बचत गर्ने गरेका छन् । आफ्नो कमाइको अधिकांश हिस्सा दैनिक जीवनयापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने सर्वसाधारणमा जुन बाध्यता छ, त्यसले पनि व्यक्तिको आर्थिक हैसियत उकास्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । यसरी आम्दानीको थोरै अंश मात्रै बचत हुँदा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने अवस्था त छैन नै, आफूलाई कुनै समस्या आइपर्दा निकाल्न सक्ने पुँजी पनि नरहने अवस्था देखिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले बचत गर्न सक्दैन र लगानीको अवसर पनि पाउँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिको आर्थिक जीवनस्तर सुध्रिने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सरकारले सर्वप्रथम ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन पनि सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।    

विभागले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानेर अध्ययन गरेको हो । जसअनुसार सन् २०१८/१९ मा ८४.३ प्रतिशत उपभोग खर्च रहेकामा २०१९/२०२० मा यो खर्च ६.८ प्रतिशत बढेर ९१.१ प्रतिशतमा पुगेको हो । यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष उपभोग खर्च बढेको र बचत घटेको देखिएको हो । त्यसो त कतिपयले नेपाली घर/परिवारमा उपभोग गर्ने बानीमा आएको परिवर्तनले पनि उपभोग खर्च बढेको तर्क गरेका छन् जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसका साथै वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका कारण पनि सर्वसाधारणको खर्च बढेको देखिन्छ । त्यसैका कारण पनि नेपालीले आफ्नो कमाइको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तु, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा खर्च गरेका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  

कोभिडको समयमा जुन हिसाबले आम्दानी घट्यो तर त्यसको तुलनामा खर्च बढेको हो । यसरी आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दा बचतमा कमी आउनु स्वाभाविक छ । कोभिडका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सबै बन्द भएकै हुन् । व्यापारी/व्यवसायीले नाफा गुमाए । अझ भनौँ, कतिपय व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनै कठिन भयो । अर्काेतिर त्यही व्यवसायमा रोजगारी पाएका व्यक्तिमध्ये कतिपयले रोजगारी गुमाए भने कतिपयको आम्दानी कटौती भयो । तर त्यसैअनुसार सर्वसाधारणको खर्चमा भने कमी आएन । यसरी आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै जाने जुन ढाँचा अर्थतन्त्रमा देखियो, त्यसले गरिबीको संख्या बढाउने पनि निश्चितै छ । अहिले कोभिडपछि नेपालमा गरिबीको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । यसरी सर्वसाधारणको बचत घट्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हिसाबले प्रभाव पार्छ । यसले लगानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने त्यसका कारण रोजगारीको अवसर पनि घट्छ । रोजगारी सिर्जना नभएपछि आम्दानी घट्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । यी सबै पक्षका कारण समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पुग्छ । बचत हुँदा मात्रै त्यो पुँजी अन्य क्षेत्रमा परिचालन हुने र त्यसैका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । पुँजी परिचालन भएपछि त्यसले रोजगारी सिर्जनासहित उत्पादन वृद्धि हुने हो ।  

त्यसो त नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि घटेको छ । नयाँ मापनअनुसार सन् २०१९/२०२० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी (जिएनआइअनुसार) ११ सय ४८ अमेरिकी डलर रहेको छ जबकि अघिल्लो वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११ सय ७१ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । कोभिडका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर पनि ऋणात्मक भएको हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने, उपभोग खर्च बढ्ने र बचत घटे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार भने बढेको छ । गत वर्ष मुलुकको जिडिपी ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ भएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारले सर्वप्रथम ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन पनि सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जब सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्न जान्छ, त्यो अवस्थामा बचत अवश्य बढ्छ । सर्वसाधारणको बचत बढ्नु भनेको लगानीका लागि आवश्यक रकम वृद्धि हुनु हो र लगानी बढ्दा मुलुकको रोजगारी एवं उत्पादन पनि बढ्न जान्छ । त्यसैले कोभिडका कारण ऋणात्मक अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी सरकारले नयाँ रणनीति बनाइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०५:३२ बुधबार