‘लोगो’ नहुँदा प्रदेश ५ का सांसदलाई सास्ती
संसद गठन भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश ५ का सांसदहरूले संसदको लोगो पाउन सकेका छैनन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
पहुँचका आधारमा पोके बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले बिरोध गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष सभासदहरुले प्रदेशका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाइ न्याय गर्न नसकेको गुनासो गरे। सांसद दिपेश थारुले भनसुन र पहँुचका आधारमा केही जिल्लालाई एक अर्बको बजेट छुट्याउँदा केही जिल्लालाइ सम्बोध नै नगरिएको बताए।
राष्ट्रियसभामा महिला सांसदको कार्यकाल निर्धारण
राष्ट्रियसभा महिला सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टी
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि धारणा राख्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट जनतामैत्री र विकासमैत्री नभएको गुनासो गरे।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री भन्छन् : सांसदलाई रकम किन दिने ?
प्रदेश ४ सरकारले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम छुट्याएको छैन।
हतारमा पारित भए दुई विधेयक : झुक्किए सांसद, अलमलमा उपसभामुख
प्रदेश नं ४ का बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयकहरु एकै दिन दफाबार छलफल गरि पारित भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिक असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता र बजेटसँग सम्बन्धित कर र गैह्रकर सँग सम्बन्धित विधेयक र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धिको विधेयक बिहिबार सदनमा छलफल गरि पारित गरिएको हो।
खर्च घटाउन ५ सांसदको आग्रह
विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा ६ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
कर्णालीका सांसदकाे माग,छानविन समिति गठन गर
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले जेठ १९ गते हत्या गरिएकी कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ कि वडा सदस्य मना सार्की घटनाको छानविनका लागि उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति निलम्बन हुने, सांसद नहुने
संविधानले महाभियोग लाग्ने बित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद भने फौजदारी अभियोग लाग्दा निलम्बन नहुने भएका छन्। फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत सांसद पद निलम्बन नहुने नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली शुक्रबारको संसद् बैठकले पारित गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलबाहेक सबै सांसदको सहमतिमा नियमावली पारित भएको हो।
समाचार हटाउन सांसदको दवाब
प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर संचार संस्थाको कार्यालयमै गएर धम्क्याएको घटनाप्रति विभिन्न सन्चार सम्बद्ध संस्थाले भत्सर्ना गरेका छन् ।
सांसद जेल जाँदा पनि पद कायमै
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली प्रचलित कानुनसँग बाझिनेगरी तयार गर्न लागिएको छ। प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई कुल्चदैँ सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसदलाई यस मुद्दामा उन्मुक्ति हुनेबाटो अपनाउन लागिएको छ।
सांसद् नियमावली निर्माण रोकियो
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएपछि निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएपछि नियमावली निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो। नेपाल कम्युष्टि पार्टी(नेकपा)ले निलम्बन राख्नु पर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेसले निलम्बन राख्नु हुँदैन भन्ने अडान लिए पछि विवाद भएको हो।
संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने हो : मन्त्री पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुु पण्डितले संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने भएको बताएका छन्।
बजेटमा सत्तापक्षीय सांसदकै आपत्ति
आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ का लागि प्रस्तावित बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको खर्चप्रक्रियाप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।