पोखरा- प्रदेश ४ सरकारले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम छुट्याएको छैन। संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कायमै राखेतापनि प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई निरन्तरता दिएन्। प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले सांसदले व्यक्तिगत रुपमा खर्चिन पाउने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन्।
प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सांसदलाई जनताले काम गर्न नभई कानुन बनाउन चुनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्च पोखराले शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘सांसदको काम कानुन बनाउने हो, जनताले त्यसकै लागि जनप्रतिनिधीहरु चुनेका हुन्, उनीहरुले सरकार बनाउँछन् र चुनिएको सरकारले काम गर्छ।’
तर, सरकारले एक स्थानीय तह, एक कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक लगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुल ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशले सहलगानीमा गर्ने कार्यक्रमहरु एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना रू. १२ करोड, एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार रू. २६ करोड ५० लाख, हरेक पालिकामा पर्ने गरि तीन सय गाउँमा होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि ३० करोड रकम छुट्याएको छ।
बजेट नतोकिएका तर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एकवडा एक नमुना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एकपालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, एक सहकारी एक नमुना उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम ल्याईएको मन्त्री गुरुङले नजाए।
यो रकम प्रदेश सरकार स्थापना हुनुअगाडि सांसदले पाउने रकमभन्दा बढि रहेको मन्त्री गुरुङले बताए। ‘सरकारले सांसदले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउने गरि रकम विनियोजन गरेको छैन्,’ उनले भने, ‘तर, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट भने छुट्याईएको छ।’
यो रकम भने सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रालय आफैले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक निर्माण गर्न रकम छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
संघीयतामा आईसकेपछि विगतको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा जस्तो पकेटबाट बाँड्ने योजना सरकारले नल्याएको उनले बताए । पहुँच हुनेले मात्र योजना पाउने संघीय प्रणालीको यसले अन्त्य गर्ने उनको ठहर छ।
प्रकाशित: २ असार २०७५ १०:३२ शनिबार
