अपमान गर्न पाइँदैन, ४ करोड चाहिदैन: सांसदलाई वडा सदस्यसँग राख्ने?
(अर्थमन्त्री ज्यू) चाहिने कुरा गर्नुस्, चाँहिएको छैन त्यो ४ करोड । स्थानीय तहमा वडा सदस्य बसालेर हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने रे! यो कंही मिल्ने कुरा हो ? कसले सहन्छ यस्तो कुरा ?
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
छुट्याइएको बजेट सांसदलाई दिन माग
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरुले बजेट पारित भएको एक महिना वित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रको बजेट सांसदहरुलाई दिन माग गरे।
सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ: पहिरो गयो भने सरकारले भाउ बढायो भन्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूल्यवृद्धि स्वभाविक प्रकृया भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनपश्चात सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै ओलीले अन्यायपूर्ण तवरले मूल्यवृद्धि नभएको बताए।
मुलुकको मुहार ५ वर्षमा फेरिने सत्तापक्षीय सांसदको दाबी
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पाँच वर्षभित्र मुलुकको मुहार फेरिने गरी विकास र समृद्धिका मुख्य कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलले नीति तथा कार्यक्रमलाई हावादारी, सपनामात्रै बाँड्ने र नयाँ कार्यक्रमविहीन भनेर चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरूले शुक्रबार यस्तो दाबी गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘सुन तस्कर’को पक्षमा प्रदेश सांसद
प्रदेश सभामा ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै आएका सांसदले नै प्रतिवादीको बचाउ गर्दै अदालतमा बहस गरेका छन्। आइतबार मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका हुन्।
‘हिजो युद्धमा मर्न पाइन भनेर झगडा हुन्थ्यो, अहिले सांसद–मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्टहरु विचार, दर्शन र सिद्धान्तबाट स्खलित हुँदै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकार बनाउन नपाए कांग्रेस र जेडी (एस) सांसद धर्ना बस्ने
भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न गभर्नर भाजुभाइ रुदाभाइ भालाले कांग्रेस र जनता दल (सेकुलर) (जेडी–एस)लाई आमन्त्रण नगरे दुवै दलका एमएलए र सांसदले राज भवन बाहिर बिहीबार प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।
‘सांसदलाई पक्राउ गर्न नभई लगत कस्न पत्राचार’
रौतहट जिल्ला अदालतले बुधबार वन पैदावार मुद्दामा प्रदेश नम्वर २ का सदस्य कुन्दन कुश्वाहालाई पक्राउ गर्न नभई लगत कस्न पत्र पठाएको जनाएको छ।
सांसद निलम्बन विषयमा मतदान हुने
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा संसद्मा मतदान हुने भएको छ। नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार अनौपचारिक रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग दिनभर छलफल गरेका छन्। छलफलमा दलहरूबाट आआफ्नो अडान कायम रहेपछि यसलाई मतदान गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको एमालेका एक नेताले बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूसँग गत शुक्रबार जनकपुरमा गरिएको भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद कुश्वाहालाई १ वर्ष कैद
राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट काठ ओसार पोसार मुद्दामा माओवादीका प्रदेश सदस्य कुन्दन कुश्वाहालाई एक वर्ष कैद जरिवना गरेको पाइएको छ। अबैधानिक तरिकाले वन पैदावार ओसार पसार गरेको मुद्दामा आरोप ठहर भएका प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश सभा सदस्य कुश्वाहालाई एक बर्ष कैद सजाय एवम् दण्ड जरिवाना कसुर ठहर भएपछि लगत कट्टा गर्न रौतहट जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको छ।
भारतीय सांसदको अभिव्यक्तिप्रति नेविसंघको विरोध
नेपाल विद्यार्थी संघले भारतीय जनता पार्टीका सांसद कीर्ति आजादले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ। नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको नेतृत्वको टोलीले आज त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि एक घण्टा र्याली, प्रदर्शन तथा कोणसभा आयोजना गरी विरोध जनाएको हो।
सांसद थरुरमाथि पत्नी मृत्युको अभियोग
भारतीय सांसद एवं राष्ट्रसंघका पूर्वकूटनीतिज्ञ शशी थरुरमाथि सन् २०१४ मा उनकी पत्नीले गरेको आत्महत्यामा सहयोग गरेको अभियोग लागेको छ।
संसद् र सांसदको भूमिका
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।