काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली प्रचलित कानुनसँग बाझिनेगरी तयार गर्न लागिएको छ। प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई कुल्चदैँ सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसदलाई यस मुद्दामा उन्मुक्ति हुनेबाटो अपनाउन लागिएको छ।

सभामुख कृष्णबहादु महराले मंगलबार र बिहीबार नेकपा र कांग्रेस शीर्ष नेतासँग गरेको छुट्टा/छुट्टै छलफफलपछि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति गरेका छन्। सहमतिपछि शुक्रबारको संसद् बैठकले नियमावली पारित गर्ने स्रोतले बतायो। सभामुख महराले संसद् बैठक बस्नुअघि औपचारिकताका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। संसद् नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद अब हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी, खोटा सिक्का अपचलन, प्लेट अपहरण, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा संलग्न भए पनि सांसद निलम्बनमा पर्ने छैनन्।

निलम्बनको व्यवस्था राखेर जाने हो भने प्रतिपक्षा कांग्रेसले सदन नै छाड्ने बताएपछि उसैको अडानमा सहमति जुटाउनु परेको सभामुख निकट स्रोतले जानकारी दियो। बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यसलाई दुःखद् भनेका छन्। ‘सांसद पहिलो देशको नागरिक हुन्छ, त्यसपछि उ सांसद हुन्छ ।’ उनले भने ‘मुलुकमा सांसद र नागरिकलाई दुई वटा कानुन हुँदैन’। सांसदलाई ‘संसद्भित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नियमावली बनाउने हो, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन होइन, संवैधानिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा हुन्छ,’ उनले भने।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग, र कांग्रेसका नेतासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । नियमावलीमा कांग्रेसले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने अडान लिएपछि वैशाख २३ गते संसदमा टेबुल भएको नियमावली मस्यौदा एक महिनासम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

प्रचलित ऐन, विगतका नियमावली र प्रदेश नियमावलीविपरीत संघीय सांसदलाई उन्मुक्ति हुने किसिमबाट नियमावली बनाउन लागिएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा पनि विमला राई पौडेल लगाएतले निलम्बनको व्यवस्था राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्।

निवलम्बन सम्बन्धी प्रचलित कानुन अन्तर्गत भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले राष्ट्र सेवक थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा १७ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टचारको आरोपमा मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६५ मा फरार रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्थामा रहेको व्यक्ति पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३५ दिनको भोलीपल्टदेखि अदालतमा उपस्थित नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को यो व्यवस्था भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिले गत चैत ५ गते काम सुरु गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाको चैत १३ गतेदेखि नियमावलीको काम सुरु गरेको थियो। सांसद निलम्बन हुने नहुने विषयको विवाद समितिमा पनि थियो । पछि दुवै समितिले निलम्बन नहुने व्यवस्था राखेर मस्यौदा संसद्मा लगेका थिए।

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको दफा २ सय ४२ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा सो अवधिमा निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।’ तर, ‘अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर गरेमा सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । संविधानको धारा १०३ (६) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा त्यसको सूचना सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०१:२२ शुक्रबार