बारा क्षेत्र नं २ मा उप निर्वाचन अन्तर्गत आज बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ। बारा–२ का सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिए।बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भइसकेको र एक घन्टाको अवधिमा करिब पाँच प्रतिशत मतदाताले मतदान गरिसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपाध्यायले बताए।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएको राजनीतिक दलको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
माओवादी धारका ९ राजनीतिक दलहरुले आवश्यक कानून बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार समक्ष अपील गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशले बुधबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन्।
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। वाग्मती र सुदूरपश्चिममा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। मधेसमा चाहिँ जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशको पहिलो बैठकमा बोल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मुलुकको राजनीतिभन्दा माथि उठेर आफूहरु कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए।
संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका प्रमुख सहयोगी र विश्वासपात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दलका नेताहरू मतदातासामु जाँदै गर्दा धेरैखाले सपना बाँड्न व्यस्त छन्।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले जनतामा भरोसा र आशा जगाउन नसक्दा चुनाव आउन केही दिन बाँकी रहँदा पनि रौनक आउन नसकेको बुटवल स्थायी घर भई हाल ललितपुर बस्ने नारायण पौडेल बताउँछन्।
‘झुलाघाटमा मोटरेवल पुल आवश्यक छ, त्यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु, मोटरेवल पुल बनाएरै छोड्छु’, उनले भने।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गएको गएपनि आर्थिक गतिविधि उकास्ने खालका गतिविधिलाई दलहरुले चुनावी नारामा समेट्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार विकासे पूर्वाधारका धेरै योजनाबारे दलका नेताले चुनावी नारा बनाउन सकेका छैनन्।
साइबर ब्यूरोमा हामी विरुद्ध परेको निवेदन, निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति र उम्मेदवार बनेका शीर्ष नेताहरूको छट्पटाहटले ‘नो, नट अगेन’ को महत्व प्रष्ट पारिसकेको छ।
प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ। तर, ती मुद्धा राजनीतिक दलको चुनावी नारा कहिल्यै बन्दैनन। दलहरुको नारा केवल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)