सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशले बुधबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन्। सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी , जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

गठबन्धन दलबीच भएको भागबन्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।  सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमा पनि दलीय सहमति बनेको छ।

प्रदेश १ मा कार्की

विराटनगर–प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कार्कीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। झापा क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक गरी ६० सांसदको समर्थन छ। प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। कार्की यसअघि प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएका थिए। कार्की प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्री हुन्।

कार्की विद्यार्थी अवस्थामै २०३६ सालतिरै राजनीतिमा लागेका थिए। उनले कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। कार्की २०५५ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष भएका थिए। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित कार्कीले २०७१–२०७३ सालसम्म मेची अञ्चल समन्वय कमिटी इन्चार्जको जिम्मेवारी समालेका थिए। उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा उनले २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। कार्की अहिले एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य र प्रदेश १ को सहइन्चार्जको भूमिकामा छन्।

मधेसमा यादव

जनकपुरधाम-मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छ्न। मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बुधबार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। यादव मधेस प्रदेशको दोस्रो मुख्य मन्त्री बनेका छन्।

गत मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा यादव बारा क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी २०७४ सालमा तत्कालीन राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा यादव प्रदेशसभाको सभामुख थिए।

बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका-३ नयका टोला स्थायी घर भएका यादवको जन्म २०२८ साल माघ १० गते भएको हो। उनका बाबु परमानन्दप्रसाद यादव र आमा सिकिल देवी हुन्। तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरू गरेका यादव २०५४ सालमा हरिहरपुर गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यो बेला उनी ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जमा अध्यनरत थिए।

बारा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी २०६६ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र २०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भएका थिए। यादव तत्कालीन सद्भावना पार्टीको महासचिव र उपाध्यक्ष भएका थिए। सद्भावनासहितका मधेसकेन्द्रित दल मिलेर राजपा नेपाल बनेपछि उनी उपाध्यक्ष भए।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी संघीय फोरम (ससफो) मिलेर जसपा बनेको थियो। जसपाबाट महन्थ ठाकुरलगायत अलग्गिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गर्दा सभामुखको हैसियतमा मौन बसेका यादव गत मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा जसपाको टिकटमा बारा १ (२) बाट निर्वाचित भए। त्यसपछि जसपा मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता हुँदै उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनेका हुन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चाहना अनुसार सरोज सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनेका हुन्।

सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेसँगै जसपाले मधेस प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व पाएको छ। मधेसका जनतालाई सुखानुभूति गराउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यादवको काँधमा आएको छ। यसअघि मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार थियो। यादव नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि सुशासन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ।

पाँच वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेश सरकाले संघीयता कार्यान्वयसँग जोडिएका करिब ३ दर्जन कानुन बनाएको छ। जसको कार्यान्वयन गराएर मधेसी जनतालाई लाभको अनुभूति दिलाउने अवसर र चुनौती यादवको काँधमा आएको छ। मधेसमा सुशासन कायम गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएका लाभदायक योजनलााई अघि बढाउनु यादव सरकारका लागि हितकर हुने विश्लेषक रजनीकान्त झा बताउँछन्।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको हकमा प्रशंसनीय काम गरेको उनको विश्लेषण छ। सीप र रोजगारमुखी शिक्षा र चुरे संरक्षणमा यादव नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बुद्धिजीवी बताउँछन्। त्यस्तै नयाँ सरकारले प्रदेशको विकासका लागि उद्योग कारखाना स्थापना र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ।

वाग्मतीमा जम्मकट्टेल

मकवानपुर-वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल नियुक्त भएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेललाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन्।

जम्मकट्टेललाई माओवादीका २१, एमालेका २७, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी ७० सांसदको समर्थन छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

जम्मकट्टेल यसअघि प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए। उनी २०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्को अन्तरिम विधायक भए।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर–३ बाट एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई हराएर चर्चामा आएका उनी २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने पराजित भए। उनी २०७४ र ०७९ मा धादिङ निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य र धादिङ जिल्ला इन्चार्ज छन्।

गण्डकीमा अधिकारी

पोखरा-गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सोमबार अपराह्न नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसै दिन उनले पदको सपथ लिए।

अधिकारी एमाले, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको समर्थन छ। अधिकारी संघीय सरकारमा गृह र स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन्। ठूलो दल भए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी बनेको छ।

लुम्बिनीमा गिरि

दाङ-लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरि नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता गिरिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई समय दिएका थिए। तोकिएको समयभित्र गिरिले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष प्रदेशसभाका ५८ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ।

प्रदेशमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गिरिलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, जसपाका ३, जनमत पार्टीका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, स्वतन्त्र २ सहित ५८ सांसदको समर्थन छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ सांसद विपक्षी बेन्चमा बस्ने भएका छन्।

लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता भएको छ। आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुरूप लुम्बिनीमा सुरुमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरिले बिहीबार शपथ लिने छन्। गिरि एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावमा रूपन्देही क्षेत्र २ (१) बाट गिरि निर्वाचित भएका हुन्। अघिल्लोपटक पनि उनी यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। यसअघि एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा गिरि मन्त्री बनेका थिए।

कर्णालीमा शर्मा

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा तेस्रो ठुलो दल एमालेसहित एक–एकजना सांसद रहेको राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेशसभामा माओवादी दोस्रो ठुलो दल हो।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। शर्मालाई माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राप्रपा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकएक सांसद गरी २५ जनाको समर्थन छ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार शर्मालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। शर्माले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने कार्यक्रम छ। रुकुम पश्चिम प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित शर्मा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य हुन्।

२०४१ सालदेखि राजनीतिमा लागेका शर्मा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय थिए। शर्माले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख लगायका जिल्लामा विभिन्न समयमा जिल्ला सेक्रेटरी तथा जिल्ला इन्चार्जका रूपमा काम गरेका छन्।

२०६१ सालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म दैलेख जिल्लाको नेतृत्व गरेका शर्माले शान्ति प्रक्रियापछि थारुवान राज्य समिति (दाङ–कन्चनपुर) को प्रमुख भएर काम गरे। उनले २०६७ सालपछि नेवाः राज्यमा रहेर काम गरेका थिए। उनले गणतान्त्रिक मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख र माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री आलोपालो

केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षका लागि माओवादीले गर्ने सहमति भए पनि प्रदेशमा भने एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको छ। एमाले सांसद यामलाल कँडेलको घरमा भएको लिखित सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ।

पहिलो साढे दुई वर्ष माओवादी केन्द्रका शर्माले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी साढे दुई वर्ष एमालेका कँडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको हो। माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार आलोपालो नेतृत्वका विषयमा लिखित सहमति नहुँदासम्म समर्थन नगर्ने अडान एमालेले लिएपछि केन्द्रको सहमतिविपरीत प्रदेशमा निर्णय गरिएको हो।

राप्रपालाई उपसभामुख

माओवादी केन्द्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर आठ पुर्‍याएका थिए। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएका थिए। ‘तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउँदा आलोचना खेप्नुपर्‍यो,’ एक सांसदले भने, ‘फुटाइएको मन्त्रालय जोडेर पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने सहमति गरेका छौं।’

माओवादी केन्द्र र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबन्डा पनि टुंगिएको छ। मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाउने र बाँकी तीन मन्त्रालय एमालेले पाउने सहमति भएको छ। ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता र एमालेभन्दा ठूलो दल भएकाले हामीले मुख्यमन्त्री सहित चार मन्त्रालय लिने भएका छौं,’ माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘तीनवटा मन्त्रालय एमालेले पाउनेछ ।’ तर, कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा भने सहमति भइनसकेको उनले बताए। सत्ता सझेदार राप्रपालाई उपसभामुख दिने सहमति भएको छ।

सुदूरपश्चिममा रावल

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सह-इन्चार्ज राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन्। बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा रावललाई नियुक्त गरेका हुन्।

सदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक्लै सरकार बनाउन कुनै दलको बहुमत छैन। रावल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। रावललाई प्रदेशसभाका २९ सदस्यले मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख जोशीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दिएको समयावधि बुधबार साँझ ५ बजे सकिनुभन्दा केही समयअघि रावलले एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका १ गरेर २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए।

५३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सदस्य आवश्यक पर्छ। निर्णायक जस्तै देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधबार दिउँसो अलमल गर्दा बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न ढिलाइ भएको थियो। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने आश्वासन दिएपछि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रावललाई समर्थन जनाएको थियो।

मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्दा एमालेका सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसहित सांसद, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीसहित राप्रपाका सांसद उपस्थित थिए। यसैगरी, नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टसहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपस्थिति थियो।

 मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रावलले दार्चुला, बाजुरा र तराईलगायत क्षेत्रका विविध समस्या समाधान गरेर जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने बताए।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन गरे पनि अहिले सरकारमा नजाने जनाएको छ। मुख्य मन्त्रीलाई बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइने जनाइएको छ। ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन नगर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एसका ४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

सभामुखमा माओवादीका भण्डारी र कांग्रेसका रावलको मनोनयन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य भीम भण्डारीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेको मुख्यमन्त्री हुने भएपछि माओवादी केन्द्रलाई सभामुख दिन सत्तारूढ दलबीच सहमति भएको हो। कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर रावलले पनि सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन्।

प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य रावलले नै प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख मनोनयनका लागि बुधबार दिउँसो २ः३० बजेभित्र मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सभामुखको निर्वाचन बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०१:२७ बिहीबार