नेकपा एमालेले संविधानले निर्धारण गरेको तीनै तहका निर्वाचनको विकल्पबारे नसोच्न सत्तारुढ दललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास, बालकोटमा भएको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिरभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउने राजनीतिक र कानुनी वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानकर्षणसमेत गराएको छ।
नेकपा एमालेले २०७४ मंसिरअघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामुदायिक रेडियोहरुको विकासको लागि आफूले तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तत्कालै सामुदायिक रेडियो सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आफूले गर्न सक्नेजति पहल मन्त्रिपरिषदबाट तत्कालै गर्ने उनले बताए।
त्रिवि यही फागुन १४ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिकानुसार आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष तथा स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका संयोजक प्रा डा सुधा त्रिपाठीले जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचनको तयारी दुवै भइरहेको बताएका छन्। रौतहटको विभिन्न चार ठाउँमा आयोजित कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्ने गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी संसदमा पेश भइसकेको संविधान संशोधनको विधेयकलाई पास गराउन सरकार लागि रहेको बताए।
राष्ट्रपतिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार चुनावमा जान कानुनी बाटो खुल्यो।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा नगरेमा सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
वर्तमान सरकार निर्वाचन नगर्ने पक्षमा रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आरोप लगाएका छन्। विद्यालयस्तरीय आठौं राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको शुक्रबार प्यूठानको बिजुवारमा उद्घाटन गर्दै नेता गौतमले तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
रहस्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अरु कसैको इशारामा अखण्ड नेपाललाई खण्डित गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक अधिकार वर्तमान व्यवस्थापिका-संसद्को छैन।
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार विभिन्न बहाना बनाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नचाहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ क्याम्पस एकाइ कमिटी इलाम शाखाले आज बिहान आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेता खनालले सो कुरा बताएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाटो खोल्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई संसद् सचिवालयमा थन्काएर राखिएको छ।
स्थानीय निकाय वा तहमा कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा बनिनसकेको अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनबारे शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। विद्युतिय मतदान प्रणालीबारे निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भनिसकेको अवस्थामा निर्वचन हुँदैनकी भनेर शंका गर्न नहुने बताए।
निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेर स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति थोरै भए पनि आशावादी बनाउने काम गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह वा निकाय भन्ने प्रस्ट नपारी सार्वजनिक खपतका लागि मात्र स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्राचार गरेपछिको विकासक्रम हो यो।
