काठमाडौं- स्थानीय चुनाव पुरानो संरचना (निकाय) मा गर्ने कि नयाँ संरचना (तह) मा भन्ने बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ प्रमाणीकरण गरेकी छन्। यसले अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सरकारलाई कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि अब स्थानीय तहकै चुनावमा जान सकिने बताएको छ। राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ। थे्रसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न भने बाँकी छ।
राष्ट्रपतिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार चुनावमा जान कानुनी बाटो खुल्यो।
निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले राष्ट्रपतिबाट स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहकै चुनाव हुने बताइन्। 'अब चुनाव स्थानीय तहको हुन्छ', आयुक्त शर्माले भनिन्, 'राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगलाई काम अघि बढाउन सजिलो भएको छ।'
आयुक्त शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन केही दिन ढिलो भए पनि आयोगले आफ्नो काम गर्दै जाने बताइन्।
सरकारले पनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताए। 'अब स्थानीय निकायको चुनाव हुन सक्दैन। नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहकै चुनाव हुन्छ', खनालले भने, 'नेपाली कांग्रेसले भने स्थानीय निकायको चुनाव गरांै भनिरहेको छ तर अब त्यो सम्भावना छैन।'
खनालले फागुन पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहको पनि बताए। स्रोतका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले सुझाव दिएपछि सच्च्याउन पुनः आयोगमै फर्काउने तयारी सरकारले गरेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको कार्यकाल फागुनसम्म बाँकी छ। आयोगको प्रतिवेदनलाई मधेसी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सच्याउनुपर्ने विषयमा राय दिनेछ। 'उच्च स्तरीय समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीलाई पुन रिर्पोट पठाउँछ', खनालले भने।
नेपाली कांग्रेसले भने अझै पनि संक्रमणकालीन धारा प्रयोग गरी स्थानीय निकाय चुनाव गर्न सकिने बताएको छ। 'राष्ट्रपतिबाट स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक प्रमाीकणरण भएपछि पनि संविधानको संक्रमणकालीन धारा प्रयोग गरी स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सकिन्छ', कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, 'स्थानीय तहमा जाँदा विवाद भई चुनाव हुन नसक्ने स्थिति आएकाले पुरानो संरचनाअनुसार एक पटक स्थानीय निकायको चुनाव गरौं भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो।'
केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको चुनाव हुन नसक्ने भन्दै स्थानीय निकायको गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेसमा तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका संासदले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पुरानो संरचनाअनुसार स्थानीय चुनाव गर्न आग्रह गरेका थिए। मधेसी मोर्चाले पनि नयाँ संरचना नमिलेको भन्दै विराध गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७३ ०२:४४ शनिबार
