काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई कानुनी बाटो खोलिदिने विधेयक सदनबाट पारित भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ प्रमाणीकरण भए सरकार चुनाव मिति घोषणा गर्न बाध्य हुन्छ। सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्थामा लैजाने उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई रोकिएको हो।
जबकि निर्वाचनसम्बन्धी अन्य तीन विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेका छन्। तर, स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाटो खोल्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण उक्त विधेयक भने प्रमाण्ीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई संसद् सचिवालयमा नै थन्काएर निर्वाचनमा जान ढिलाइ गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्दै उक्त विधेेयक 'हतार हतार' गत बिहीबार (माघ २१ गते) संसद्बाट बहुमतले पारित गरिएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाटो खोल्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई संसद् सचिवालयमा थन्काएर राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालनिकट स्रोतका अनुसार उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन ढिल गरिदिन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई अनौपचारिक रुपमा आग्रह गरिएको छ। यसै कारण उक्त विधेेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन संसद् सचिवालयबाट नै हत्तारो नगरिएको हो।
सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मुलुक कानुनी रुपमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्नेछ, प्रमाणित नभएसम्म त्यो बाध्यात्मक अवस्था भने हुनेछैन्। 'उक्त विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा तुरुन्तै प्रकाशित गर्नुपर्छ, राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि स्वतः लागू हुन जान्छ,' दाहाल निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'सो विधेयक लागू हुनु भनेको सरकारलाई चुनाव मिति घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुल्नु मात्रै होइन्, सरकार स्थानीय तह निर्वाचन गर्न पनि बाध्य हुनुपर्छ।' यसै कारण प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा सभामुखले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन ताकेता नगरेको स्रोतले बतायो।
संसद्बाट रुजु गराउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाउने र त्यहाँबाट संसद् सचिवालयले भाषा हेरेर सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने जस्ता सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ तर निर्वाचन समयसीमा घर्किदै जाँदा पनि त्यसमा ताकेता नगरी बस्नुले भने आशंका उब्जाउँदै लगेको विधिवेत्ता बताउँछन।
भाषा सम्पादन, शुद्धाशुद्धि, वाक्य विन्यासलगायत व्याकरणीय कार्य सम्पादन गर्ने नाममा सो विधेयक संसद् सचिवालयमा साता दिनसम्म यसै थन्किरहेको छ। राजनीतिक दलबीच स्थानीय निकायको कि तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति नभएसम्म प्रमाणीत नगर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन, जसलाई उनकै पार्टीबाट सभामुख बनेकी घर्तीमगरले साथ दिएकी छिन्।
'प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको मिलेमतोमा सो विधेयक प्रमाणित नगर्न हतारो नगर्ने सहमतिबमोजिम उक्त कार्य भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद्ले सो विधेयक पास गरिसकेपछि स्थानीय निकायमा फर्कन सकिने छैन। उनका अनुसार संसद्ले पनि उक्त विधेयकलाई अल्मलाएर राख्ने अवस्था छैन्। 'जति नै नियत खराब राखे पनि सो विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा थन्काएर राख्न सकिन्न, प्रमाणित गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु नै पर्छ,' ढकालले नागरिकसँग भने, 'चाँडै शंका गरेमा हतार हुन्छ, केही दिन हामी अझै कुर्नेछौं।' उनका अनुसार संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई फिर्ता गराउन भने अब सम्भवः छैन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले भने प्रावधिक कारणले मात्रै उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि नपठाइएको जनाउँदै केही दिनमा नै पठाइने बताए। 'अरु विधेयकमा भन्दा सो विधेयकमा बढी संशोधन परेकाले त्यसलाई लिखत गर्न केही समय लागेको हो,' गौतमले भने, 'त्यसलाई रुजु गरी सभामुखले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइन्छ, अझै सभामुखको हस्ताक्षर भइसकेको अवस्था छैन्।' उनका अनुसार निर्वाचसम्बन्धी अन्य विधेयकमा सांसदले थोरै मात्रै संशोधन हालेकाले तुरुन्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको तर स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा भने धेरै संशोधन परेकाले भाषा सम्पादन गर्न समय लागिरहेको छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:५४ बिहीबार
