बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बित्दासमेत अझै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
अघिल्ला दुई साता परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्यु योर्क गए।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको दिनमा आइपुग्दासमेत यसमाथि शंका गर्न छाडिएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकार प्रमुख र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताका अभिव्यक्तिले समेत फेरि शंकाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
मैले २०२६ सालदेखि नै इलाममा कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारका लागि काम गरेको हुँ। एमालेको नीति, कार्यदिशा, सिद्धान्त, लक्ष्य बनाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेको हुँ। तर, नवौं महाधिवेशपछि आएको नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादी, भ्रष्ट, विखण्डनकारी, अराजक भयो। त्यसपछि हामीले विद्रोह गर्नुपर्यो।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
बिहीबार काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक ‘नेपाली काँग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने र आउने नतिजा स्वीकार गरी अघि बढ्ने बताए।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले एमसिसीलाई अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने र यसमा ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेताहरूले संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न सबै विकल्प खुला राख्दै सबै दलसँग छलफल गर्नुुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीति विभाजित र प्रभावित भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ ।
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
