मधेसको मर्म राज्यको नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको गहिरो जानकारीविना मधेसको समस्याको पहिचान हुँदैन र समाधानको उपाय निस्कँदैन । केही मधेसी नेतालाई मन्त्री बनाउँदैमा र राजनीतिक नियुक्ति दिँदैमा समस्याको समाधान निस्कँदैन ।
मधेसमा बसोबास गर्ने समुदायलाई राज्यबाट अधिकार दिलाउने पक्षमा कुनै भेदभाव नगरी पटकपटक अवाज उठाउने पार्टी कांग्रेस नै रहेको जनताले बुझेका छन् ।
औरहीका अग्नीपीडितले सरकारले आफूहरूलाई दुई नम्बरको नागरिकसरह व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा बोलिदिने जनप्रतिनिधि नहुँदा राज्यबाट आफूहरू उपेक्षामा परेको भन्दै उनीहरूले उचित राहतसमेत नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
पर्साको महादेवपट्टी गाउँमा स्थानीय तह चुनावको उत्साह फैलिएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल र निर्दलका पक्षमा मतदान गरेको पुस्ता अहिले पनि भोट हालेर प्रतिनिधि चुन्ने गन्थनमा छ । यतिका वर्षसम्म न गाउँ फेरिएको छ, न गाउँपालिकामा उम्मेदवार बनेका विभिन्न दलका नारा ।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत तेस्रो चरणमा अगामी असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा हुने चुनावको सरगर्मीले यति बेला नेतालाई मात्रै होइन, तिनका परिवार र आफन्तलाई पनि छोएको छ।
निर्वाचन आयोगले कुन तहका उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गर्न पाउने र कस्ता प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न पाउने भन्ने आचारसंहिता बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । दैनिक चुनाव प्रचारमा खटिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई खाने र बस्नेसहितको व्यवस्था मिलाउँदा निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधान संशोधनका विषयमा मतभेद जारी रहे पनि स्थानीय तह निर्वाचनले जनतामा रहेको क्षेत्रीय र भूगोलको मनभेद भने साँघु¥याउँदै लगेको छ । मधेस आन्दोलनसँगै बढ्दै गएको सामुदायिक असन्तुलनलाई स्थानीय निर्वाचनले हटाउँदै सद्भाव र भाइचाराको भावना बढाउँदै लगेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराईमा आफुहरुको पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। 'पहिलो बन्छनै भन्न अहिलेनै सक्दिन किनकी चुनावी परिणामले देखाउने कुरा हो', दाहालले भने 'तर पहिलो बन्ने संभावना तर्फ लागेको छ।'
टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको थरुहट आन्दोलन पुनः सुरु गर्न देशभरिका थारुहरूको धनगढीमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा केन्दी्रय समिति गठन गरेको छ । यो समितिले सिमांकनलगायतका बिवादित माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम गर्ने समन्वय समितिका संयोजक श्रवण चौधरीले बताए । थारुको अधिकार पक्षिय राजनीतिक दललाई सिमांकनको विवाद नटुंगाई मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेश शभाको निर्वाचनमा सहभागी नहुन लविङसमेत गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते निर्वाचन हुने आठै जिल्लाका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले टुक्रिएका दुई जिल्ला रुकुम र नवलपरासीमा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गर्न र स्थानीय विकास अधिकारी खटाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई आआफ्नो प्रतिष्ठा बनाउँदै प्रचारमा जुटेका छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पेचिलो बनेको तराईमधेसको राजनीतिका कारण दलहरूले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेरेका हुन् ।
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृहकार्यमा सक्रिय रहेका बेला राजधानीमा तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । लामो समयदेखि निर्वाचन चर्चामै समेटिएको थियो । गत पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता निर्वाचनका लागि सहमत भएसँगै मिति घोषणाको गृहकार्य सुरु भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन हुने ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला भोज आयोजना गरिँदैछ । मतदानका दिनसम्म त नियमित भोजनको प्रबन्धन छँदैछ । माइजन (जातीय समूहका नाइके) लाई पैसा वितरण गर्ने योजना बुनिँदैछ । प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताका लागि इन्धन र मदिरालयको कुपन वितरण सुरु भइसकेको छ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३६ हजार ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश २ का आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, खुला वडासदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यमा गरी ३६ हजार ७३ जनाको उम्मेदवारी परेको हो ।
