८७ दललाई चुनाव चिह्न
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दललाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ८७ वटा दललाई चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दललाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ८७ वटा दललाई चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेको हो ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा र विभिन्न पार्टीले मेयर उम्मेदवार घोषणा गरेपछि कलैया उपमहानगरपालिकको चुनावी वातावरण एक्कासी तातेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंह (श्रेष्ठ) लाई उम्मेदवार बनाएपछि पुराना नेता विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सो पार्टी छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट मेयर पदका लागि चुनाव लड्ने भएका छन् ।
‘बाढी, डुबान र कटानबाट पीडितको पुनस्र्थापनामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि थप सहज हुनेछ । त्यसैले चुनावलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्ने उत्सवका रूपमा लिन मतदातासँग अनुरोध गर्दछु ।’ अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै नभएर सातै प्रदेश र संघीय संसदमा पहिलो पार्टी बन्ने दाबि गरेका छन्।
प्रमुख दलहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन ढिलाइ गरे पनि कार्यकर्ताहरुलाई भने चुनावले छोपेको देखिएको छ । स्थानीय तहको उम्मेदवारको टुंगो लाग्न बाँकी रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा चल्ने सवारी साधनमा विभिन्न पार्टीको रंगीचंगी झण्डा बोकेर कार्यकर्ताहरुले अघोषित प्रचारप्रसार गरिरहेको पाइएको छ ।
विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको प्रदेश दौडाहामा तीव्रता आएको छ । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा जनमत तान्न दौडाहामा व्यस्त देखिएका छन् ।
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडानका कारण प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको हो ।
असोज २ गते हुन लागेको स्थानीय तह तेस्रो चरणको चुनाव आफ्ना पक्षमा पार्न विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले चुनावी गतिविधि तीव्र पारेका छन् ।
पोस्टरैपोस्टरले भरिएर कुरुप बनेका घरका भित्ता, कान फाट्ने गरी लाउडस्पिकर घन्काउँदै हिँड्ने प्रचार गाडी, एकअर्को दललाई नाङ्गोझार पार्ने भाषणबाजीबिना नै यसपालिको स्थानीय तह चुनाव प्रचार सकिने देखिएको छ । दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रचारशैली संविधानसभा निर्वाचन तुलनामा भद्र देखिएको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी पक्षबाट सबैभन्दा बढी अपजस र आलोचना खेप्नुपरेको एमालेले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत आफ्नो सांगठनिक सञ्जाललाई अझै मजबुत बनाउन लागिपरेको छ । विगतमा मधेस आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभाव देखिएको दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी अभियानलाई सशक्त र तीव्र बनाउँदै यो प्रदेशमा उक्त पार्टीले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थितिको रूपरेखा कोर्न लागेको हो ।
मधेस आन्दोलनमा आन्दोलनरत पक्षबाट सबभन्दा बढी अपजस खपेको पार्टी नेकपा एमाले अहिले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत प्रदेश २ मा पार्टीलाई बलियो बनाउन बिभिन्न तवरमा प्रयास जारी राखेको छ।
वीरगन्ज महानगरलाई रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्णरुपमा मूल्यांकन गर्दैै दलहरु बलिया उम्मेदवार खोज्दै छन्। यस क्रममा संगठनमा आबद्धता र भूमिकाको पृष्ठभूमि छायामा पर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ।
सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसका श्रद्धेय सांसद यति बेला अत्यन्त क्रुद्ध मुडमा छन्। त्यो पनि एकजना, दुईजना वा तीनजना होइन, सबै सबै नै। यसको कारण हो, हालै सदनमा आएको एउटा विधेयक। अब भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका कुनै पनि व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाइने रे। यसैका लागि विधेयक आएको रहेछ। त्यसमा कांग्रेसका सबै सांसदले विरोध गरे। भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न नदिने कानुनप्रति कांग्रेसले विरोध गरेको रहेछ।
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ९० लाख ३० हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।