तराई-मधेसको समाजको अवस्था र परिवेश त्यहाँ भएका आन्दोलनहरूले धेरै उजागर ग¥यो । पसिनाले तराईको माटो सिञ्चित गर्दै हिमालसम्मका बासिन्दाका लागि अन्न उत्पादन गर्दा पनि विदेशीझैँ व्यवहार गरिएका मधेसी जनताको दशकौँ देखिएको असन्तुष्टि आक्रोशका रूपमा व्यक्त भयो । आक्रोश मत्थर त भएको छ, पूर्ण शान्त भइसकेको छैन । अलमल र अन्यौललाई पन्छाउँदै मधेसको प्रदेश नम्बर दुईमा चुनावी रौनक बढ्दै जाँदा मधेसको मन र मर्म बुझ्ने अर्को अवसर आएको छ ।

काठमाडौँले मात्र मधेसमाथि शोषण गरेको हो या शोषण गर्ने मधेसमै छन् ? मधेसको हित काठमाडौँसँग कस्सिएर बस्दा हुन्छ या दूरी बढाउँदा हुन्छ ?

चुनावबाट चेतना

चुनाव नेता बन्ने र बनाउने कर्मकाण्ड मात्र होइन । चुनाव चेतना जगाउने अवसर पनि हो । चुनावको घटनाक्रम र नतिजाले समाजको चेतनास्तर मापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । आलोचकहरूले जनादेश र मतादेशको शब्दमार्फत फरक विश्लेषण गरे पनि लोकतन्त्रमा चुनावी घटनाक्रमले कुनै पनि समाजको धेरै यथार्थ बुझ्न सकिन्छ । चेतनाका दृष्टिले मधेसमा विगतमा भन्दा परिवर्तनको लहर आएको छ । चुनावमा अपराधीहरूको सक्रियता भइहाल्छ तर विगत चुनावको तुलनामा अहिलेसम्मको अवस्थालाई केलाउँदा मधेसमा अपराधीहरूको प्रभाव धेरै कम भइसकेको देखिन्छ । चुनावमा जमिनदारको घर धाएर मात्र मत आउँदैन भन्ने देखिइसकेको छ । त्यसैले ठूला दलका ठूला नेतासमेत घरदैलोमा खटिइरहेका छन् । मधेसका मतदातामा बढेको चेतनास्तरले काठमाडौँकेन्द्रित प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत मतदातासम्म पुग्न बाध्य बनाएको छ ।

विगतमा तराई मधेसको प्रचण्ड गर्मी र शीतलहरसँग जुध्दै टिक्दै रहेका रैथानेको मन बुझ्न कमैले मात्र दायित्व सम्झिए । मधेस त्यहाँका कतिपय टाठाबाठाका लागि मागि खाने भाँडो भयो । काठमाडौँले मधेसबाट लिने तर दिन नपरे हुन्थ्यो जसरी शोषण गर्ने गरेको इतिहास लामो छ । जसका कारण मधेसी जनतामा असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलियो । जसको दुरुपयोग त्यहाँका टाठाबाठाबाट लिए । तिनै टाठाबाठालाई खुसी पारेर असन्तोषको आगो अल्पकालीन रूपमा निभाएर सिंहदरबारले झारो टार्दै आएको छ । मधेसको तल्लो तहसँगको जनतासम्म राज्यको महसुस गराउने योजना पु¥याउन नसकिएको यथार्थलाई सिंहदरबार केन्द्रित कर्मचारीतन्त्र स्वीकार्न तयार छैन । अब मधेसका स्थानीय जनता सिंहदरबारको थोपरिएको योजना र त्यहाँका उच्च वर्ग र जातिको थिचोमिचो सहनेवाला छैनन् भन्ने सन्देश निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ ।

मधेसको महत्व

नेपालको अर्थतन्त्रमा तराई मधेसको मुख्य योगदान रहँदै आएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा धान उत्पादनको विशेष योगदान हुन्छ । धानको कम या बढी उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत वर्षेनि असर पार्छ । धानको मुख्य उत्पादक क्षेत्र तराई हो । नेपालको ‘अन्नको भण्डार’ तराईले अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान पु¥याउँदै आएको छ । राजनीतिमा समेत मधेसको विशेष प्रभाव छ । पछिल्लो समय देशको प्रधानमन्त्री बनेकाहरू मधेसी मूलका नभए पनि मधेसवासी हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू तराई मधेसका स्थायी बासिन्दा हुन् । डडेलधुरा स्थायी घर भए पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरलाई चुनावी क्षेत्र बनाए । मधेसी पहिचान बोकेका धेरै नेताहरू राज्यको उच्च तहमा पुगे । देशको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव मधेसी हुन् । प्रधानमन्त्री र सभामुख बाहेकको उच्च पदमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मधेस राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आयो । फरक यति मात्र हो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू काठमाडौँ मुकाम बनाएर लाभ मात्र लिएर बसे । काठमाडौँलाई दोष देखाउने काठमाडौँमा मुकाम बनाएर फाइदा लिएर बस्नेहरूको कमी भएन ।

भ्रमको खेतीहरू धेरै भए । काठमाडौँले मात्र मधेसमाथि शोषण गरेको हो या शोषण गर्ने मधेसमै छन् ? मधेसको हित काठमाडौँसँग कस्सिएर बस्दा हुन्छ या दूरी बढाउँदा हुन्छ ? यसमा प्रस्ट नभएसम्म मधेसको वास्तविक समस्या समाधान हुन कठिन हुन्छ । नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको मधेस मुद्दा जटिल बन्दै जानेछ । समस्याको पहिचानविना समाधान निस्कँदैन बरू अप्रत्याशित समस्याहरूको ओइरो लाग्छ । आन्तरिक कारणलाई बेवास्ता गरेर बाह्य कारणलाई मात्र दोष दिएर मधेस मुद्दाको दिशा बदल्ने खेल भइरहेछन् । यस्ता गतिविधिमा समस्या समाधानमा भन्दा समस्याका नाममा स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्राय लुकेको छ ।

मधेसको समाज

देशको कुल भूभागको १७ प्रतिशत रहे पनि २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मधेसमा देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या छ । मधेसमा भाषिक र सामाजिक विविधता छ । मधेसका बासिन्दामध्ये मधेसी समुदायमा सूचीकृत गरिएकाहरूले समेत आफ्नो अलग पहिचान दाबी गर्दै आएका छन् । तराईवासी थारू र मुसलमानको अलग पहिचान छ । मधेसमा जातिप्रथा अभ्यास गरिन्छ । पहाडमा पनि जातिप्रथा अभ्यास गरिन्छ तर शैलीमा फरक छ । पहाडको दलित सामाजिक संस्थाहरूको निर्णय तहमा सहभागी हुन्छ तर तराईको दलितमाथि रोक लगाइन्छ । केही अपवादबाहेक नेपाली समाज पित्तृसत्तात्मक समाज हो । मधेसको समाज झन् बढी पित्तृसत्तात्मक छ । अधिकांश पहाडी समाजको तुलनामा मधेसमा महिलाहरूको घरभित्रको अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको छ । घुम्टीप्रथा अझै छ । संस्कारहरू बदलिँदै गएका छन् । मधेसका महिला राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्न थालेका छन् । तर, त्यो पहाडको तुलनामा उत्साहप्रद अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छैन ।

मधेसमा सामाजिक आर्थिक विभेदको खाडल गहिरो छ । धनी र गरिबबीचको विभेदको खाडल हिमाल र पहाडको तुलनामा बढी छ । हुनत मधेसमा मध्यमवर्गको संख्या र प्रभाव बढ्दो छ । तर, अझै पनि केही सम्भ्रान्तहरूको दबदबा कायम छ । लैंगिक, जातीय विभेदले जरा गाडेको छ । महिला र दलित मधेसमा सबैभन्दा पिछडिएका मध्येमा पर्छन् । जरैसम्म गाडिएको विभेदले मधेसको आन्तरिक मतभेदलाई ऊर्जा दिइरहेछ । सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनअनुसार तराईका ब्राह्मण र कायस्थ मानव विकासको सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा समाविष्ट समुदायमा पर्दछन् । राज्यको नीतिनिर्माण तहमा तराईका ब्राह्मण र कायस्थको अवस्था मजबुत छ जबकि तराई दलितको सहभागिता अति न्यून छ । मानव विकासको दृष्टिले मधेसका दलित सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमा पर्छन् । यो हदसम्मको विभेदबाट मधेस समस्याग्रस्त छ । बालविवाह अभ्यास भइरहेको छ । हिमाल र पहाडको तुलनामा मधेसमा बालविवाह बढी रहेको छ । तथ्यांक विभागको सन् २०१४ मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार हिमाल र पहाडका तुलनामा मधेसमा बालिका विवाह तेब्बर बढी छ । शिक्षित परिवारमा समेत बालविवाहको घटना छन् जसलाई लुकाइन्छ । सांसद भइसकेकाले नाबालिका विवाह गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यतिसम्म कि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेले समेत छोरीको उमेर नपुग्ने विवाह गरिदिएको घटना छ । बोक्सी प्रथाले जघन्य घटनाहरू बेला बेलामा सार्वजनिक हुन्छन् । धेरै घटना लुकाइन्छ । मधेसकेन्द्रित दल र सामाजिक संस्थाले राज्यको निकायमा सहभागिताका अलावा राजनीतिक मुद्दामा जोड दिइरहे पनि सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा खासै भूमिका निभाइरहेका छैनन् । जसका कारण मधेसमा कुरीति र कुसंस्कारको जरो उखेलिएको छैन ।

गैरमधेसीको तुलनामा मधेसीहरूको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको आकर्षक पदहरूमा सहभागिता कम छ । यो मुद्दालाई मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाउने गरेका छन् । मधेसमा यस्ता विषय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठ्ने गर्छ । सरकारले मधेसी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशीको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर राज्यको नीतिनिर्माण तहमा कुल सहभागिता प्रतिशतमा २२ प्रतिशत मधेसी समुदायका लागि सुनिश्चित गरेको छ । यसले मधेसी समुदायको सहभागितालाई बढाउँदै लगे पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । मधेसीले पाएको कोटामा त्यहाँका उच्च वर्ग र जातिले ठाउँ लिँदा निम्न वर्ग र कथित तल्लो जातिले अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

मधेस देशको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने यथार्थलाई पहाड र हिमालका बासिन्दाभन्दा झन् बढी मधेसका जनताले बुझेका छन् । हिमाल र पहाडको स्रोतको सबैभन्दा बढी आवश्यकता मधेसलाई छ । कसिलो गरी जोडिएको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको धागो कसैको उग्र बोली र व्यवहारका भरमा चुडिइहाल्ने होइन । तर, मधेसले देशभित्र सम्मान र नैसर्गिक अधिकार चाहेको छ । देशभित्र विदेशीको जस्तो व्यवहारको अन्त, राज्यका सबै निकायमा सम्मानजनक सहभागिता, योगदान र क्षमताको कदर खोजेको छ । मधेसको मर्म राज्यको नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको गहिरो जानकारीविना मधेसको समस्याको पहिचान हुँदैन र समाधानको उपाय निस्कँदैन । केही मधेसी नेतालाई मन्त्री बनाउँदैमा र राजनीतिक नियुक्ति दिँदैमा समस्याको समाधान निस्कँदैन । मधेसको समस्या मधेसको बस्ती बस्तीको मर्म बुझेर खोजिनुपर्छ । नेताहरूका लागि चुनाव मधेसी जनताको घरघर पुगेर वास्तविकता बुझ्ने अवसर हो ।  यसको सही सदुपयोग भएमा मधेस समस्या होइन भन्ने तथ्य बुझ्न कठिनाइ नपर्ला, मधेसमा शान्ति छाउला, मधेसी जनताको मर्म बुझेर सामाजिक र आथिक विकासका काम अगाडि बढ्ला ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०४:२१ बिहीबार