नेपाली सेनाले हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२२.७५ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब चीन पुग्न सल्लीसल्लास्थित १२ किलोमिटर भीर फोड्न बाँकी छ। खुलालुमा पुल सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
निर्वाचनका लागि आयोगले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर–१० र वाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगर–१० मा गरी दुई स्थानमा मतदान केन्द्र स्थापना गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
‘मुलुकको विकास र रुपान्तरणमा सरकार लागिपरेको छ। सरकारले मुलुकको रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ। सुधारका योजना बनाउँदा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो नि !
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार तयार हुनुपर्छ। उनलाई समयमा निर्वाचन नगराउन सत्ता साझेदारबाट समस्या छ भने पनि त्यसलाई उनले स्वीकार गर्नुहुँदैन। यस्तो काम गर्न उनी तत्पर भए भने कांग्रेसको साख गुम्ने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बालुवाटारमा भेट भएलगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका साथै माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसको तयारीका विषयमा पनि कुरा हुनेछ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुखकोविरुद्धमा बोल्ने गर्दथे। उनले सभामुखकै कारण एमसिसी सदनमा प्रवेश नगरेको समेत बताएका थिए। एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सदन बोलाएको महिना दिनसम्ममा तीन वटा बैठक मात्र बसेका छन्।
बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तथा समसामयिक विषयमा विषयमा छलफल गरी आवश्यक परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
सत्तासीन दलका नेताले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनदेखि स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै आएका छन्। यसैकारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि उनीहरूले गठबन्धन गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न दिइएको छ। माघ १२ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा १९ जना सदस्य पदको निर्वाचनमा ४३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
