सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक अजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरूले समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘राजनीतिक दलहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमात्र एमसीसी पास हुने बताएका छन्।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक दलका नेताले संविधानलाई सही दिशामा कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा मुलुकमा समस्या बढ्दैछन्। राजनीतिक दलले संविधान, कानुन, दलीय विधान मिच्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वृद्ध नेताहरूले आफूलाई राजकाजबाट सहजै बाहिर निकालेर आरामको जिन्दगी बिताउने सोच राखेको देखिएन। बरु सक्रिय राजनीति छाडेको स्थितिमा आउन सक्ने एकांकीपन र स्रोतसाधनको अभावले तिनलाई सत्तामै अडिइरहन बाध्य पारेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन लगायत एक दर्जन अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
भेटमा लोसपाले उठाएका माग मुद्दाबारेमा पनि छलफल भएको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
‘दल विभाजनका लागि सहज व्यवस्था बनाउँदा धेरै दल बन्ने, सत्ता स्वार्थका लागि दल टुक्रिने क्रम बढ्ने र दलीय अनुशासनसमेत कायम राख्न कठिन हुन्छ।’
एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी हुन्। पौडेलले बुधबार दिउँसो संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
