नयाँ दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिने गरी कानुन बनाउनु लोकतन्त्र विपरित: डा. भट्टराई
नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिने गरि कानुन बनाउनु गलत भएको बताएका छन्।
नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिने गरि कानुन बनाउनु गलत भएको बताएका छन्।
अहिलेको चुनाबका लागि राजनीति सहमति अत्यन्तै पेचिलो विषयको रुपमा देखिएको छ। निर्वाचनका लागि पहिलो सकारात्मक अवस्था भनेकै राजनीतिक पार्टीहरुबीचको सहमति हो।
नेपाली राजनीतिक रङ्गशालामा अभिमञ्चित आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षमध्ये हरकोणबाट २००७ साल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्वर्णिम बिहानीको उदय गराउने दिन हो। नेपाली जनता रैतीको दर्जाबाट नागरिकमा रूपान्तरित भएको यो महाचेतना दिवस मध्ययुगीन जर्जर सामन्ती चिन्तनमाथिको विद्रोह बोल्न सिकाउने एक सच्चा शिक्षक नै हो।
लोकतन्त्रको धमनी भनेको आवधिक रूपमा नेतृत्वको चयन नै हो। नागरिकप्रति जिम्मेदार र राष्ट्रप्रति पूर्णउत्तरदायी नेतृत्वको परीक्षण निरन्तर हुनु आवश्यक छ। आधुनिक राजनीति विज्ञानको मर्म भनेको व्यवहारवाद हो र यसको मूल्यांकन गर्ने आधार निर्वाचनबाहेक अरु केही पनि हुँदैन।
अहिले नेताहरुको रबैया हेर्ने हो भने बरु बूढो मरे मरोस्, मरे हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पाराको देखिएको छ। संयोग हो वा नियत, यही बेलामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर एक पन्चे धेरै काज गर्न खोजेको जस्तै देखिएको छ।
किरात सभ्यताले स्थापना गरेको बहुजन हिताय, बहुजन सुखायः भन्ने शिवसंस्कृतिको अक्षरसः पालना आज आफूलाई लिम्बुवान र खुम्बुआन बनाउनुपर्छ भन्ने मानिसले गर्न सकेका छन् कि छैनन्? यो विचारणीय पक्ष छ।
खुला, सरल, सभ्य, विभेदरहित समाजले मात्रै प्रगतिको पथ पक्रन सक्छ। परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले नै समाजमा रूपान्तरण एवं शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रण गर्न जरुरी छ।
ठेक्कापट्टा लिन, राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन र अवैधानिक वा अनुचित काम गर्न दलको झण्डा बोक्नेहरुको अहिलेको दृष्य गणेशमानले उतिखेरै आकलन गरेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण आरम्भ गरेकै समय अमेरिका स्वतन्त्रताका लागि क्रान्तिमा होमिएको थियो। लामो संघर्षपछि उसले स्वतन्त्रता हासिल ग¥यो । दुई शताब्दीबीच विश्वमा धेरै शक्तिशाली देशको उदय र पतन भयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अख्तियार प्रमूख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धानका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
मोरङ सुनसरी सीमा जोडिएको केसलिया नदीछेउका गाउँ घुम्दै थिएँ गएको हप्ता। यी बस्तीमा राजवंशी, थारू, कामत, मुसहर, मण्डल, धानुक, कोइरी, केवट, कुर्मी, डोम जस्ता हिन्दु वर्णव्यवस्थाभित्रका अनेक जाति बस्छन्। आवतजावतको अत्यन्त कठिनाई छ यहाँ। धेरैको आफ्नो जग्गा छैन तर सबै कृषिमा आश्रित छन्।
देशमा स्थानीय चुनाव हुन नसकेको झन्डै डेढ दशक भयो, उपल्लो हुम्लाको हिमाली गाउँ लिमीका बासिन्दा भने ५–५ वर्षमा आफैं स्थानीय चुनाव गर्छन्, गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारी चुन्छन् ।
आजको बेथितियुक्त लोकतन्त्र शक्तिशाली द्वारा शक्तिकै लागि हो भन्ने प्रस्ट छ जहाँ जनता सामाजिक करारका शक्तिशाली पक्ष होइन, केवल निरीह साक्षीमात्र हुन।
जबसम्म 'जसको सवाल, उसकै नेतृत्व' को अवधारणाअनुसार काम गरिन्न तबसम्म यो मुलुकले विश्वमै बेइज्जतिमात्रै कमाइरहने हरुवा–चरुवा प्रथाबाट मुक्ति पाउनै सक्दैन।