मानिस बाँच्न, परिवारको पालनपोषण गर्न नेपालको सन्दर्भमा खनजोत गर्ने जग्गा चाहिन्छ। यही स्रोत नभएपछि अपनाउनुपर्ने बाध्यकारी पेशा हो– हरुवा–चरुवा। जमिनदार, तालुकदारदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व गाविस अध्यक्षहरुको घरमा समेत हरुवा–चरुवा राखिन्छन्। जसको जग्गा धेरै हुन्छ उसलाई खेती गर्न मानिस चाहिन्छ। खेतीमा हाल्न मल चाहिन्छ। मल बनाउन पशु पालन गर्नुपर्छ। पशुलाई बाँधेर पाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पशु चराउन राखिने व्यक्ति चरुवा कहलिन्छ। अनि हलो जोत्ने, बाली लगाउने, फलाउने, उठ्याउनेदेखि गोरुको स्याहारसुसार गर्नेचाहिँ हरुवा।
यसरी हेर्दा खेती पनि गर्नुपर्ने, पशु पालन पनि गर्नुपर्ने तर त्यस्तो काम आफैँ गर्नचाहिँ लाज लाग्ने अथवा बेइज्जत हुनेले नोकरचाकरका रूपमा राख्ने व्यक्ति नै हरुवा–चरुवा हुन्। यिनको न उमेरको हद हुन्छ न त काम गर्ने समयकै। त्यसैले बिहान उठेदेखि बेलुका रात नछिप्युन्जेल काम गर्नु नै यिनको दिनचर्या हो। जो आफ्नो विवेकले चल्न पाउँदैनन्। गाउँमा हुने बैठक, भेला, गोष्ठी र पञ्चायतीमा यिनीहरुको उपस्थिति आवश्यक ठानिन्न। ज्याला र सर्त फरक भए पनि हली भनिउन् वा हरुवा, चरुवा भनिउन् वा अरु केही, करिब करिब उस्तै हुन्।
जबसम्म 'जसको सवाल, उसकै नेतृत्व' को अवधारणाअनुसार काम गरिन्न तबसम्म यो मुलुकले विश्वमै बेइज्जतिमात्रै कमाइरहने हरुवा–चरुवा प्रथाबाट मुक्ति पाउनै सक्दैन।
विशेष गरी जहाँ राजनीतिक दल धेरै छन्। नीति निर्माण तहमा त्यस क्षेत्रका व्यक्तित्व पुगेका छन्। उत्पादनको साधन जमिन प्रशस्त त्यही छ। यातायातको सुविधा छ, उत्पादन गरेको सामान सजिलै बिक्री हुन्छ। त्यस क्षेत्रमा अझै यस्तो प्रथा रहिरहनु आजको सन्दर्भमा अचम्मै लाग्छ। अझ योभन्दा पनि अचम्मको कुरा त करिब दासदासी जस्तै यो प्रथालाई मलजल गर्नेमा समाजका अगुवाका रूपमा ख्याति कमाएका शिक्षक, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि नै हुन्छन्।
हरुवा–चरुवाको आवास निर्माण गर्ने, उनीहरुलाई संगठित गर्ने, जीविकोपार्जनमा सघाउने संघ/संस्था धेरै छन्। तर पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन भने सकेको छैन। जातीय विभेद धेरै त्यहीँ छ। हरुवा–चरुवामा पनि महिलाको अवस्था निर्क दयनीय छ। खेतीपाती र पशु चराउनेबाहेक घरायसी काम पनि सघाइदिनुपर्ने भएकाले उनीहरु झनै शोषणमा पर्ने गरेका छन्। अनि तिनैसँग नागरिकता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मतदाता परिचयपत्र जस्ता कागजपत्र छैनन्। मतदाता परिचयपत्रलगायतका अन्य कागजात बनाउन नागरिकता चाहिन्छ। नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्छ। यिनलाई त्यहाँसम्म पुग्ने बिदा कसले दिने? खर्च कहाँबाट ल्याउने? यसका फाइदा कसले बताइदिने? यही कारण सरकारले उपलब्ध गराउने सीमित सुविधा पनि यिनका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात' हुन पुगेको छ।
सञ्चार माध्यमले हरुवा–चरुवाको जिल्ला जिल्लामा सम्मेलन भएको सुनाउँछन्। यति सुनेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ किनकि कमसेकम संगठित त भएछन्। तर सम्मेलन, कार्यक्रमहरु भए पनि उनीहरुको हक अधिकार प्राप्तिका लागि वकालत नपुगेको भने प्रष्ट छ। किनकि यदि उनीहरुमा चेतना आएको भए अहिलेसम्म यो प्रथा नै बाँकी रहने थिएन। विडम्बना त यो छ कि यी समुदाय त पुस्तौँदेखि सताइएकाले चेतनाबिहीन भए, भए, सरकार यीभन्दा झनै चेतनाबिहीन देखियो। जबसम्म सरकारको चेतनाबिहीनताको उपचार हुन्न तबसम्म हरुवा–चरुवाको स्थितिमा सुधार आउने देखिन्न।
जनवकालत भनेको आफ्नो सवालमा आफँै तर्क गर्न सक्ने, न्याय गर्ने निकायमा प्रभाव पार्ने र सेवा/सुविधासहित सहिरहेको अन्याय/अपमान/शोषण/दमनबाट मुक्त भई उन्नत जीवन बिताउन हो। अहिले हरुवा–चरुवाका बारेमा पनि यस्तै जन थपिएको वकालत विभिन्न संघ/संस्थाले गरेका छन् तर यो खासै उपलब्धिमूलक भने हुन सकेको छैन। कारण– जनवकालत हरुवा–चरुवासँग गरिएका छन् जबकि यो उनीहरुलाई कज्याइरहेका जमिनदारसँग हुनुपर्थ्यो। समस्याको चुरो पनि यहीँनेर छ। त्यसैले त यो समस्याको मुख्य जिम्मेवार हामी रहेछौं भन्ने महसुसीकरण हरुवा–चरुवा राख्नेमा हुनै सकेको छैन। जबसम्म यो स्थितिले काँचुली फेर्दैन तबसम्म नेपालमा अझै लामो समय यो प्रथा रहिरहने निश्चित छ।
फेरि कुनै आयोग बन्ला, कतिपय हरुवा–चरुवाका लागि योगदान पुर्याएको निहुँमा सम्मानका लागि ढुकेर बसेका पनि होलान्। जो कहिल्यै हरुवा–चरुवा बसेनन्, त्यो पीडा सहेका छैनन्, फेरि पनि यस्ता आयोगमा तिनैको नेतृत्व आयो भन्ने अर्को जमिनदार खडा हुन्छ। निश्चित छ, मुसाको संरक्षण बिरालोबाट हुनै सक्दैन। तर प्रत्येक सरकारले गर्दै आएकाचाहिँ यस्तै छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे तन्त्र आए पनि नोकरचाकरको हैसियत बोकेका हरुवा–चरुवा प्रथा विद्यमान हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। जबसम्म 'जसको सवाल, उसकै नेतृत्व' को अवधारणाअनुसार काम गरिन्न तबसम्म यो मुलुकले विश्वमै बेइज्जतिमात्रै कमाइरहने हरुवा–चरुवा प्रथाबाट मुक्ति पाउनै सक्दैन।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०४:१० शुक्रबार
