लोकतन्त्रको धमनी भनेको आवधिक रूपमा नेतृत्वको चयन नै हो। नागरिकप्रति जिम्मेदार र राष्ट्रप्रति पूर्णउत्तरदायी नेतृत्वको परीक्षण निरन्तर हुनु आवश्यक छ। आधुनिक राजनीति विज्ञानको मर्म भनेको व्यवहारवाद हो र यसको मूल्यांकन गर्ने आधार निर्वाचनबाहेक अरु केही पनि हुँदैन। राज्यको जनप्रतिनिधिमूलक अवयवहरूमा पुगेका व्यक्तिको चरित्र, आचरण, कार्यशैली, जनतासँगको सम्बन्ध, कामप्रति निष्ठा, क्रियाशीलता र कानुनको पालना कुन रूपमा र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयले नेतृत्वको इमानदारी पुष्टि हुन्छ । सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकाबाहेक यतिखेर जनताको सरोकार राख्ने अन्य प्रतिनिधिमूलक निकाय रिक्त छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि ०५४  सालमा भएको थियो। त्यो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित नभएको सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्व भए पनि एमालेका शक्तिशाली नेता वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वमा सम्पन्न त्यो चुनाव नेपालको चुनावी इतिहासको सबैभन्दा विवादास्पद प्रयोग मानिएको छ। हिंसारत माओवादीलाई खुसी पार्ने र नेपाली कांग्रेसलाई धराशायी बनाउने रणनीतिका तहत भएको त्यो निर्वाचनका समयको आतंक इतिहासमा अंकित छ । तर, त्यसलाई स्वीकार गरिसकिएको पनि १९ वर्ष पूरा भएको छ । ०४८ सालमा आफ्ना श्रद्धेय नेता गणेशमान सिंह र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको असहमतिका विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार स्थानीय निकाय भएको हुनाले निर्वाचन अनिवार्य रहेको तर्क गरेका थिए । उनको तर्क थियो– ०१७ साल पुस १ जन्मनुमा स्थानीय निकायको अभाव नै थियो । सरकारले त्यसबेला स्थानीय निकायलाई सबल बनाउन सकेको भए राजा महेन्द्रको महŒवाकांक्षाको कुनै जोड चल्ने थिएन । यही तर्कका बलमा, देशभर उनका विरुद्ध अनेक नाराबाजी र विरोध भइरहँदा पनि ती सबैको सामना गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर उनले राम्रो सुरुवात गरेका थिए । कोइरालाविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्ष एमालेको नारा नै थियो– स्थानीय सत्ता कब्जा गरी कोइरालालाई सत्ताच्यूत गराउने । त्यो नारा व्यापक थियो । कर्मचारी आन्दोलनको पीडा भोगेका कोइराला र उक्त आन्दोलनको असफलताबाट घाइते भएको प्रतिपक्षको चरम द्वन्द्व त्यस समयमा थियो । त्यसमाथि कोइरालाले दिल्लीमा पुगेर गरेको टनकपुर सम्झौताको विवादले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । आगोमा घिउ थप्न यो सम्झौता पर्याप्त थियो । देशभर कोइराला जहाँ गए पनि संयुक्त वाममोर्चाको विरोध जुलुसको सामना नगरी हँुदैनथ्यो । चर्का नाराहरूका बीचमा कोइराला स्थानीय निकाय निर्वाचनका अनेक फाइदादेखि सरकारका तर्फबाट आफूले गर्न सक्ने कामको विवरण दिँदै प्रचारमा निरन्तर लागेपछि ०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको थियो ।

०४७ को परिवर्तनपश्चात् यसरी दुइटा मात्र निर्वाचन स्थानीय तहका भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १० वर्ष पूरा भएको छ । २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसकेको छैन । गाविसहरूमा एक जना सामान्य कर्मचारीको भर छ । राजनीतिक प्रतिनिधिका नाममा केही दलका ठालुहरूको उपस्थितिले बाँकी कामकारबाही प्रभावित हुने गरेको छ । एक्लो कर्मचारीको त्यहाँ केही लाग्दैन । आमनागरिकका समस्याहरू, सूचनादेखि आवश्यक कागजपत्र बनाउनुपरेमा सदरमुकाम पुगेर सचिवलाई कुर्नुपरिरहेको अवस्था छ । एकजना गाउँसचिवका भरमा चार–पाँच गाविसको प्रशासन चलिरहेको हुन्छ । चार–पाँचवटा गाविसमा पुग्नु र सेवा दिनु असम्भव हुने भएकोले सदरमुकाम बस्नु सचिवका लागि सजिलो हुनु स्वाभाविक हो । सानोभन्दा सानो काम पनि अहिले सदरमुकाम पुगेर पूरा गर्नु अहिले सर्वसाधारण्का लागि अत्यन्त महँगो हुन पुगेको छ । पहिले सडक नहुँदा एक–डेढ घन्टामा हिँडेर सदरमुकाम पुग्नेहरू अहिले सडकका कारण १५–२० मिनेटमा नै पुग्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि आतेजाते भाडा एक हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । भाडा निर्धारण गर्ने निकाय देखिँदैन । जति मन लाग्छ त्यति नै गाउँलेबाट भाडा असुलउपर गरिन्छ ! सवारी साधनले गरेको अराजकता र शोषण कहालीलाग्दो छ । यसपटक केही दिनपहिले यो पंक्तिकार ओखलढुंगाका जन्तरखानी, बिगुटारसहित सोलुको सल्यान गाउँमा पुग्दा सडक शोषणको चरम अवस्था अनुभव गर्न पाएको थियो । गाउँमै सचिव नियमित बस्ने व्यवस्था भएमा कमसेकम आमनागरिकको यो दुर्गती हुने थिएन । नागरिकता प्रमाणपत्रमा सही गराउन एक हजार तिरेर र दिन मायाँ मारेर सदरमुकाममा सचिव खोज्दै हिँड्नुपर्ने थिएन । विकासको खुसी र शोषण तथा अराजकताको पीडा जनता एकसाथ भोगिरहेका छन् । सरकारले जनतालाई सामान्य सेवासुविधा दिने हो भने ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारी साधनको भाडा अराजकता रोक्न स्थानीय प्रशासन तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । आमनागरिकले दलहरूलाई राजनीतिमा साथ दिएको प्रतिफल जनसरोकारका विषयमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा नै हो । त्यस्तो सेवा जनताले पाउनुभन्दा थप कष्ट र यातना हुन थालेमा जनतामा निराशा पैदा हुन्छ र त्यसले विद्रोह जन्माउँछ । यी विषय निकै सामान्य हुन् । सामान्य नागरिकका सामान्य कुराहरू  केन्द्रीय शासनमा बस्नेहरूका लागि अत्यन्तै सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, आमनागरिकले जुन पीडा भोगिरहेका छन् त्यसको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अहिले निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ । पहिले संविधान कि निर्वाचन ? संविधान संशोधनबिना चुनावमा जान नहुने अडान एकथरिको देखिन्छ । अर्कोथगरि संशोधनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने भन्ने अडानमा व्यस्त छ । दुवैबीच राजनीतिक लेनदेनको रडाँको सुनिन्छ । संविधानको किचलो मिल्ने सम्भावना अझै छैन । संविधानका अन्तर्वस्तु मिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ । डेढ वर्षपहिले जारी संविधानमा तत्काल पहिलो संशोधन र अहिले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, यो प्रस्ताव पारित हुने कुनै लक्षण छैन । प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद र समझदारी नभई संसद्मा प्रस्ताव पुग्दा निश्चित रूपमा असफल हुने देखिन्छ । यसै पनि दोस्रो प्रस्तावलाई जसप्रति लक्षित गरिएको हो त्यस पक्षले समेत स्वीकार गरेको देखिँदैन ! संसद् संविधानको किचलोमा अल्झिरहने र राजनीतिको समग्र पक्ष त्यही किचलोमा झुण्डिरहने हो भने कुनै पनि निर्वाचन सम्भव हुँदैन । जबकि, स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचन गर्ने भनी निश्चित गरिएको समय आउन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । आउँदो सालको माघ ७ गतेभित्र यी तिनै तहको चुनाव भइसक्नैपर्नेछ । अन्यथा, यो संविधान आफै असफलसिद्ध हुनेछ । हुनत राजनीतिक सहमतिका आधारमा कुरा मिलाउँदै अर्को एक वा दुई वर्षका लागि चुनावको मिति पर सार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । विगतमा पनि संसद्को आयु थप्न वा गैरकानुनी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति भएका हुन् र ती अब औपचारिक र वैधानिक प्रमाणित भइसकेका छन् । तर, निरन्तर आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सहमतिको अस्त्र चलाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? आमनागरिकले निरन्तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने हुन् त ? यी प्रश्न स्वाभाविक भएर उठ्नेछन् । केन्द्रीय निर्वाचन वा प्रदेशसभाको निर्वाचन केही समयपछि गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका विषयमा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ । करिब ७१९ संख्यामा रहने गरी स्थानीय तहको प्रस्ताव भएको सार्वजनिक भएको छ । तह संख्याममा केही तल–माथि हुन सक्छ र नमिलेका विषय भविष्यमा समेत मिलाउन र राजनीतिक सहमति गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । संविधानको पूर्णता खोज्दै अलमलिने हो भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्दैन । तर, स्थानीय तहको अभावमा आमनागरिकको कष्ट दिनप्रतिदिन वढ्दैछ । परिवर्तनले नागरिकको कष्ट निवारण गर्नुपर्ने हो, कष्ट थप गर्ने किमार्थ होइन । तर, यसका विपरीत कष्ट थप गर्ने काम भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न विगतका सबैखाले राजनीतिक सत्ताभन्दा यो व्यवस्था असल प्रमाणित हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली असल प्रमाणित हुन राज्यप्रणालीले जनतालाई प्रदान गर्ने सुविधा र सहुलियत अब्बल हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका १० वर्ष राजनीतिक चाकाचुलीमै व्यतीत भएका छन्। जनता सार्वभौम आफै हुन्छन् गणतन्त्रमा । राजनीतिक नेतृत्व स्वतन्त्र हुन्छ र जनताको स्वाभिमान कतै पनि विनिमयको विषय हँुदैन भन्ने मान्यता हो । हामीले हिजोका दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभियान सञ्चालन गर्ने समयमा आमनागकिरमाझ यस्तै तर्क गरेका थियौँ । तर, अहिले अर्थात् १० वर्षलाई हेर्दा जनताको स्वाभिमान निरन्तर बन्धक हँुदै गएको र राजनीतिक नेतृत्व कसैको ‘यसम्यान’मा परिणत भएको देखिँदैछ । जनता र नेता दुवैको स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणालीमाथि कसैले औँलो उठाउनु आज स्वाभाविक भएको छ । त्यसरी औँलो उठाउन नदिन जनताका लागि सेवा गर्ने क्षमता राज्यसंयन्त्रसँग हुनुपर्छ भने राज्यप्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वाभिमान बचाउन सक्ने क्षमता आवश्यक छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०४:४३ बुधबार