२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलको प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले दललाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ एवं निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने आयुक्तदेखि निर्वाचन अधिकृत, मातहतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन सुविधा निर्धारण गरेको छ।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा खटिने सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी मतदानको कम्तिमा तीन दिनअघि नै मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्ने भएको छ।
आयोगले प्रदेशका १४ जिल्लामा १४ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र १२३ निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आफू कार्यरत जिल्लाको एउटा पालिकाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि हुनेछ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत शालिग्राम शर्मा पौडेलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको बताए।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। बुधबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि लैंगिक तथा समावेशी सहभागितालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलहरूका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन नपाइने भएको छ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंबाट सबैभन्दा बढी ४६ राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भाग लिने भएका छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगमा ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र ४० साना राजनीतिक दल दर्ता भएको जानकारी गराएका हुन्।
बैठकमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सरकारको आदेशपालकजस्तो भएको आरोप लगाइएको छ। बैठकले निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारी कर्मचारी सरुवा गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याउनेजस्ता गतिविधिले निर्वाचनको काम प्रभावित हुनसक्नेतर्फ आयोगको ध्यान आकर्षित गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाखभन्दा बढी मतदाता हुने जनाएको छ। आइतबारबसेको आयोगको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली टुंगो लगाएको हो।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई करोड थान मतपत्र छपाइ गर्ने भएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएका करिब एक करोड ७७ लाख मतदाताका लागि सो सङ्ख्यामा मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले सक्रिय रहेको जिल्लामा दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि ५८ वटा राजनीतिक दलले जिल्लास्तरको संगठन संरचना (जिल्ला समिति) को विवरण पेस गरेका छन्।
कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले स्थानीय तहकै नेताकार्यकर्ताले गठबन्धन गरे मात्रै गठबन्धन हुने तर केन्द्रबाट भने नहुने तर्क अघि सारेका छन्। त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई त्यति विश्वासिलो मानेको छैन। नेकपा एस भने यसबारे मौन बस्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
