निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाका लागि १८ वटा बुँदा तयार पारेको छ। ‘आयोगले संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्रका साथ नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउनेगरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पदधारण नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयनपत्रसाथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठिक साँचो रहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी वा पिआर) नलिएको र निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको लगायत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

दललाई सत्रबुँदे निर्देशन

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। बुधबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि लैंगिक तथा समावेशी सहभागितालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलहरूका लागि निर्देशन जारी गरेको हो। 

आयोगले संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्नगराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो।

राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन निर्देशन गरिएको छ।

दलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेदेखि निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगतामैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। २०७४ सालमा १ सय ७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपरेका कारण सो पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडामा उनीहरूको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला तथा समावेशी उम्मेदवारलाई लिएर राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘आयोगले निर्देशन जारी गरेर राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।’

महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पदबाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ। दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयारदेखि कार्यक्रमस्थल छनोट गर्दा लैंगिक, समावेशी तथा अपांगतामैत्री बनाउन भनिएको छ।

दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदाताहरूलाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न निर्देशन जारी गरिएको थियो।

चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याको प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ।

दलहरूले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेछ।  सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्नेगरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण नहुने सुनिश्चितता गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ००:२१ बिहीबार